रुपी बँकेच्या ‘ओटीएस’ला मुदतवाढ : सहकार विभागाचा निर्णय

राज्य सरकारने रुपी सहकारी बँकेच्या एकरकमी परतफेड (ओटीएस) योजनेस आर्थिक निर्बंध कायम असेपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे त्यामुळे थकीत कर्जाची वसुली करणे सुलभ होणार आहे.

ठळक मुद्देअर्थिक निर्बंध असेपर्यंत राहणार योजना सुरुआरबीआयने बँकेवरील आर्थिक निर्बंध येत्या ३१ आॅगस्टपर्यंत वाढसहकार विभागाने रुपी बँकेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१मधील नियम ४९ मधून सूट चालू आर्थिक वर्षांत किमान ५५ कोटी रुपयांचा नफा मिळविण्याचे उद्दिष्ट

पुणे : रुपी सहकारी बँकेच्या एकरकमी परतफेड (ओटीएस) योजनेस राज्य सरकारने आर्थिक निर्बंध कायम असेपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ देण्याकरीता बँकेच्या प्रशासनाला वारंवार नव्याने विनंती अर्ज करावा लागणार नाही. तसेच, त्यामुळे थकीत कर्जाची वसुली करणे सुलभ होणार आहे.  
रुपी सहकारी बँकेने विशेष एकरकमी परतफेड योजनेसाठी १४ मार्च २०१७ रोजी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या योजनेची मुदत ३१ मे २०१८ रोजी संपली. तसेच आरबीआयने बँकेवरील आर्थिक निर्बंध येत्या ३१ आॅगस्टपर्यंत वाढविले आहेत. ओटीएस परवानगी संपल्याने कर्ज वसुली करणे अडचणीचे ठरत होते. त्यामुळे ठेवीदारांंचे हित लक्षात घेऊन याला मुदतवाढ देण्याची मागणी बँकेच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने सहकार आयुक्तांकडे ७ जून रोजी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने रुपी बँकेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१मधील नियम ४९ मधून सूट दिली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया (आरबीआय) जो पर्यंत निर्बंधाचा कालावधी वाढवेल, तो पर्यंत ओटीएस योजना बँकेत चालू राहील. 
रुपी बँकेचे राज्यभरात ६ लाख २२ हजार ठेवीदार आहेत. त्यांची १ हजार ५१६ कोटी रुपयांची रक्कम त्यात अहे. बँकेच अन्य बँकेत विलिनीकरणासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. थकीत कर्जाची वसुली होऊन, बँकेचा संचित तोटा कमी झाल्यास विलिनीकरण प्रक्रिया वेगाने होईल. त्यामुळे ओटीएस योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती. 
बँकेने २०१७-१८मधील आर्थिक वर्षांत ५ कोटी ४७ लाख रुपयांचा संचलनात्मक नफा मिळविला आहे. तसेच ४२ कोटी ८० लाख रुपयांची कर्ज वसुली झाली आहे. तसेच जून २०१८ अखेर संपलेल्या तिमाहीत बँकेने ११ कोटी ६४ लाख रुपयांची वसुली केली असून, या तिमाहीत १ कोटी ७८ लाख रुपयांचा संचलन नफा मिळविला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत किमान ५५ कोटी रुपयांचा नफा मिळविण्याचे उद्दीष्ट असल्याची माहिती बँकेकडून देण्यात आली. 
-----------------
ओटीएसची सध्याची स्थिती
- एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत १३४ कोटी १२ लाखांचे प्रस्ताव मंजुर. त्या पैकी ९४ कोटी ६१ लाख रुपयांची वसुली
- एकरकमी योजनेतील ३९ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या वसुली प्रगतीपथावर
- २०१७-१८मध्ये बँकेतील ठेवी, इतर देणी, बँकेची गुंतवणूक आणि मालमत्ता यातील तूट ४६० कोटी रुपयांवरुन ४४० कोटींवर 
आरबीआय व ठेवीदारांची अपेक्षा
महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम ८८ नुसार अपिलांची तातडीने सुनावणी घ्यावी