अपेक्षा स्पर्धा परीक्षार्थींच्या...

मुळात प्रशासकीय सेवेचे वलयच निराळे! मान-सन्मान, रुबाब, हातात येणारे अधिकार व त्या अधिकारांमुळे जनसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल करण्याची संधी, यामुळे तरुणांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी बनण्याची जिद्द दिसून येते. त्यातच एखाद्या यशस्वी विद्यार्थ्यांची मुलाखत बघून ‘मी पण अधिकारीच होणार!’ ही इच्छा असंख्य मुलांमध्ये दिवसेंदिवस वाढत आहे. पण वास्तव खरंच इतक आनंदी आहे? हा चर्चेचा विषय आहे.

एमपीएससी परीक्षांचा आवाका पाहता किमान २-३ वर्षे सहज या परीक्षा पास होण्यासाठी लागतात. अगदी पहिल्या प्रयत्नात यशस्वी होणारे उमेदवारही आहेतच; परंतु त्यांचे प्रमाण फारच थोडे आहे. कधी कधी तर ४-५ वर्षेसुद्धा निघून जातात. काहींना यश अगदी थोडक्यात हुलकावणी देऊन जाते. त्यातच दिवसेंदिवस कमी होणाऱ्या जागा आणि दरवर्षी वाढत जाणारी परीक्षार्थींची संख्या याचे वेगळेच समीकरण सध्या दिसून येत आहे.

बहुतांश मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांतील मुलेच या स्पर्धेत उतरतात; पण त्यांना कोणत्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो, याबाबतचे वास्तव भीषण आहे. महागडा क्लास, लायब्ररी, भाड्याची खोली या सर्वांचा आर्थिक भार सांभाळत विद्यार्थी अभ्यास करत असतो. तो तर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो; पण कधी कधी शासनाचे धोरणच विद्यार्थ्यांच्या विरोधी आहे का? असा प्रश्न पडतो. संवैधानिक संस्था असणाऱ्या एमपीएससीचा कारभार केवळ एक अध्यक्ष व एक सदस्यावर आहे. वर्षे उलटतात; पण इतर सदस्यांची नियुक्ती होत नाही. एमपीएससीचा डोलारा सध्या केवळ दोघांवर असल्यामुळे साहजिकच परीक्षा उशिरा होणे, पर्यायाने निकाल उशिरा लागणे, असे हे दुष्टचक्र सुरूच राहते.

सध्या निकाल जाहीर झाला तरी नियुक्तीची प्रतीक्षा किमान एक-दीड वर्षे करावी लागते. २०१७, २०१८, २०१९ या तीनही वर्षांत निकाल लागल्यानंतरही नियुक्तीला कोणत्या ना, कोणत्या कारणांसाठी न्यायालयाच्या निर्णयाचा सामना करावा लागला. कदाचित पुढील वर्षातही करावा लागेल, असेच दिसून येत आहे.

निवड झाल्यानंतरही दीड वर्षे नियुक्तीची वाट पहावी लागत असेल तर त्या विद्यार्थ्याला कुठल्या मानसिक परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. हे ‘लोक’नियुक्त शासनाला कधी कळेल? जर कोरोना काळात ४-५ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका यशस्वीपणे पार पडू शकतात, तर निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या व सतत पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या परीक्षा का होऊ शकते? नाहीत? स्वत:ला ‘पारदर्शी’ म्हणवणारे शासन सरळसेवा परीक्षा घेण्यासाठी काळ्या यादीत समावेश असणाऱ्या कंपनीची निवड कशी काय करू शकते?

एक तर आर्थिक मंदीची जगाला लागलेली चाहूल, त्यातच कोरोनाचे भीषण संकट यामुळे सुशिक्षित तरुणांची झालेली पडझड पाहता हुशार, होतकरू विद्यार्थ्यांना आश्वासक असणाऱ्या सरकारी परीक्षांचीही वाताहत होत असेल तर विद्यार्थ्यांना कोणी वालीच उरणार नाही. आता तरी शासनाने एमपीएससी व इतर परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची दखल घ्यायला हवी. शासनाने त्यासाठी एक सुव्यवस्थित व पारदर्शी धोरण तयार करून त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. कंत्राटी पद्धत बंद करून मुदत कालावधीत १०० टक्के रिक्त जागा भरव्यात. केरळ राज्यातील लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्येही पूर्ण सदस्यांची नियुक्ती व्हावी. काळ्या यादीत समावेश असणाऱ्या कंपनीमार्फत उमेदवारांची निवड न करता, एमपीएससीमार्फतच सर्व नियुक्त्या व्हाव्यात. निवड झालेल्या उमेदवारांची तीन महिन्यांत नियुक्ती हा नियम केवळ कागदोपत्री न राहता तो प्रत्यक्ष राबवावा.

शासन व प्रशासन दोन्ही एकमेकांना पूरक आहेत. मग शासनाच्या भावी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष, पर्यायाने जनसामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याप्रमाणेच आहे. मग जनसामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष भारतीय संविधानाच्या ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पनेकडे दुर्लक्ष करणेच नाही का? हे चित्र बदलण्यासाठी राज्यकर्त्यांना इच्छाशक्ती मिळो हीच अपेक्षा.

- अक्षय बाबाराव गडलिंग, नायब तहसीलदार - २०२० मध्ये निवड.