विमा महामंडळ कायद्यात अनेक सुधारणा अपेक्षित

विमा महामंडळाच्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर माहिती देताना अर्थमंत्र्यांनी बँकांमधील ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित असल्यासंबंधी खुलासा केला. तसेच अडचणीत असलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ९० दिवसांत मिळण्याची हमी दिली. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे प्रसिद्ध माध्यमातूनही अशाच बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. परंतु परिस्थिती लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेत स्पष्टतेचा अभाव असल्याने संभ्रमात भर पडली आहे.

वास्तविक ५ लाख रुपयांची मर्यादा ही दि. ४ फेब्रुवारी २०२० पासूनच लागू केली आहे. तसेच विमा महामंडळ कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार, अवसायकाने क्लेम दाखल केल्यापासून ६० दिवसांत पैसे देण्याची तरतूद आहे.

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या घोषणेत ज्या बँकांना मोरॅटोरिअम लागू केला आहे, त्या बँकांच्या ठेवीदारांना रुपये ५ लाखांपर्यंतची रक्कम ९० दिवसांत मिळणार असे नमूद केले आहे. मात्र, ज्या बँकांवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आल्यामुळे त्या बँकांमधील ठेवीदारांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच रक्कम काढता येते, अशा बँकांना हा नियम लागू होणार का? याबाबत स्पष्टता होत नाही. उदा. रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक, कर्नाळा को-ऑपरेटिव्ह बँक, सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक या बँकांवर आर्थिक निर्बंध आहेत. माझ्या मते मोरॅटोरिअम आणि आर्थिक निर्बंध (AID) यामध्ये फरक आहे. ज्या अडचणीतील बँकांच्या अडचणींचे निराकारण विलिनीकरण अथवा एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून करण्याची योजना रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केली आहे व त्यासाठी एखादी मुदत दिली असेल तर अशा बँकांनाच हा नियम लागू होईल. सबब सध्या ज्या सहकारी बँकांवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत, त्यांच्या ठेवीदारांना या घोषणेचा फायदा होणार नाही.

अशी रक्कम मिळण्यासाठी प्रथम ४५ दिवसांच्या आत विमा महामंडळाकडे क्लेम दाखल करणे आवश्यक आहे. ठेवीदारांचे केवायसी तपासून असा क्लेम दाखल करण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी अत्यंत अपुरा आहे. सध्याच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार बँकेचा परवाना रद्द केल्यापासून ९० दिवसांचे आत अवसायकाने विमा महामंडळाकडे क्लेम दाखल करणे आवश्यक आहे. सबब अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार रुपये ५ लाख ९० दिवसांत मिळण्यासाठी सध्याच्या कायद्यानुसार संबंधित बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द होणे आवश्यक आहे का? याचा खुलासा होत नाही. माझ्या मते ज्या अडचणीतील बँकांच्या पुनर्वसनासाठी रिझर्व्ह बँकेने योजना आखली आहे, त्या बँकांमधील ठेवीदारांनाच केवळ या घोषणेनुसार ९० दिवसांत रुपये ५ लाखांपर्यंतची रक्कम मिळणार आहे.

यापूर्वी लोकसभेच्या माजी सभापती सुमित्रा महाजन यांनी खासदार या नात्याने १४ व्या लोकसभेसमोर विमा महामंडळ कायद्यातील कलम २१ (२) मध्ये सुधारणा सुचवून अडचणीतील बँकांच्या वसुली रकमेतून प्रथम विमा महामंडळाने ठेवीदारांना दिलेली रक्कम परत न करता, ती मोठ्या ठेवीदारांना प्रथम प्राधान्याने परत करावी व नंतर उर्वरित रक्कम विमा महामंडळाला परत करावी, अशी दुरुस्ती सुचविली होती. मात्र १४ व्या लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर व १५ व्या लोकसभेच्या महाजन या सभापती झाल्याने सदर विधेयक पुनश्च लोकसभेपुढे आले नाही.

वरील पार्श्वभूमीवर विमा महामंडळ बँकांमधील एकूण ठेवींवर विम्याचा हप्ता घेते. मात्र फक्त रुपये ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित करते. या विसंगती संदर्भातही कायद्यात बदल अपेक्षित आहे. तसेच विम्याचा हप्ता घेऊनही बँकांच्या वसुलीतून विमा महामंडळाच्या परतफेडीत प्राधान्यक्रम न देता प्रथम रुपये ५ लाखांच्या वरील मोठ्या ठेवीदारांची रक्कम परतफेड करण्यास प्राधान्य देणारी दुरुस्ती आवश्यक आहे.

तसेच विमा महामंडळाचा उद्देश पाहता, त्यांनी व्यापारी संस्थेप्रमाणे काम करणे अपेक्षित नाही. दि. ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी विम्याची मर्यादा रुपये एक लाखांवरून रुपये ५ लाखांवर वाढविल्याबरोबर सरकारने विम्याचा हप्ता दि. १ एप्रिल २०२० पासून १० पैसे प्रति रुपये १०० वरून रुपये १२ पैसे प्रति रुपये १०० वाढवून व्यापारी वृत्तीचे दर्शन घडविले आहे. वास्तविक विमा महामंडळाची सन २०१९-२० ची आर्थिक आकडेवारी पाहता महामंडळाने विम्याच्या हप्त्यापोटी एकूण १३,२३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमावले आहे. या रकमेच्या गुंतवणुकीतून रुपये ८५३२ कोटी उत्पन्न मिळविले आहे. अशा प्रकारे रुपये २१७६२ कोटींच्या उत्पन्नातून अडचणीतील बँकांच्या ठेवीदारांच्या देयतेसाठी केवळ रुपये ५१२० कोटी इतकीच रक्कम खर्च केली आहे. विमा महामंडळाकडे सध्या रुपये १२०० कोटींचा निधी पडून आहे. विम्याच्या हप्त्यांमध्ये २ पैशांनी वाढ केल्याने महामंडळाला सुमारे रुपये २८०० कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर महामंडळाने काम केल्यास सुमारे रुपये २ कोटींपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित करणे सरकारला सहज शक्य आहे.

महामंडळाच्या अहवालानुसार, क्लेम मंजूर करण्यास लागणारा सरासरी कालावधी हा ५०८ दिवसांचा आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार सध्या देशात असलेल्या एकूण २३५० दशलक्ष ठेवीदारांपैकी ९८ टक्के ठेवीदारांची रक्कम सुरक्षित होत आहे. परंतु पैशात हिशेब केल्यास केवळ ५०.९ टक्के रक्कम सुरक्षित होते. सबब महामंडळाने व्यापारी वृत्तीने काम न करता सामाजिक भावनेने कार्य केल्यास बँकांमधील १०० टक्के ठेवीदारांची १०० टक्के रक्कम सुरक्षित होऊ शकते.

(विद्याधर अनास्कर)