केवळ भूसंपादनासाठी ७१० कोटींचा खर्च

गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चा असलेला कात्रज-कोंढवा रस्त्यांच्या केवळ भूसंपादनासाठी तब्बल ७१० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चा असलेला कात्रज-कोंढवा रस्त्यांच्या केवळ भूसंपादनासाठी तब्बल ७१० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यात पहिल्या टप्प्यात कोंढवा बु्रदु्रक येथील सर्व्हे क्रमांक ५४, ५५ आणि ५६ मधील जागा संपादित करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी प्रस्ताव पाठविला होता. जिल्हाधिकाºयांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देत मिळकतीची नुकसान भरपाईच्या ३० टक्के रक्कम म्हणजे तब्बल ७१ कोटी रुपये महापालिकेला जमा करण्यास सांगितले. परंतु निधीअभावी आतापर्यंत महापालिकेकडून हा निधी जमा करण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे. असे असताना महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी निविदा प्रक्रियेला मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कात्रज चौकातील राजस सोसायटी ते कोंढवा खडी मशीन चौकापर्यंतच्या सुमारे साडेतीन किमी लांब आणि ८४ मी. रुंद रस्त्याच्या १७८ कोटी रुपयांच्या निविदेला महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली. विशेष असे की, मागील सहा वर्षांपासून केवळ एका ठेकेदाराला हे काम देण्यासाठी कोट्यवधींचे नुकसान केले जात असल्याचा आरोप होत असतानाही कुणाल कुमार यांनी आयुक्तपदाचा पदभार सोडताना या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्याने संशयाचे ढग अधिकच गडद झाले आहेत. या रस्त्याच्या कामासाठी २१५ कोटी रुपयांचे पूर्वगणनपत्र तयार केले असून, चार कंपन्यांनी या कामाची निविदा भरली आहे. काम सुरू करण्यासाठी किमान ७० टक्के भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. परंतु भूसंपादन झाले नसताना आयुक्तांनी दिलेली मंजुरी वादाच्या भोवºयात सापडली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी, काँगे्रससह मनसे या सर्वंच पक्षांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.
>निविदेमागे सत्ताधाºयांचा छुपा अजेंडा
कात्रज-कोंढवा रस्ता होणे गरजेचे आहे. परंतु, केवळ कोणातरी ठेकेदाराला डोळ्यांसमोर ठेवून महापालिकेचे नुकसान करण्याचे काम सत्ताधाºयांच्या दबावाखाली सुरू आहे. या रस्त्यासाठी कायद्यानुसार ७० टक्के भूसंपादन झालेले नसतानाच रस्त्याच्या कामाची निविदा मंजुरीचा घाट घातला जात आहे.
चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाच्या कामासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करून भूसंपादनासाठी कोट्यवधी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. या पुलाचे काम केंद्राच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून केले जाणार असून, त्यांनीही भूसंपादन होणे बाकी असल्याने अद्याप निविदा काढलेली नाही. परंतु, महापालिका आयुक्तांनी केवळ सत्ताधाºयांच्या दबावाखाली निविदेला प्रशासकीय मान्यता दिल्याने या रस्त्याचे काम येथील जनतेऐवजी ठेकेदाराच्या हितासाठीच होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या रस्त्याच्या कामासाठी भूसंपादन करण्याकरिता स्वतंत्र सेल स्थापन करून सत्ताधाºयांनी त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, नंतरच निविदा मान्यतेसाठी ठेवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी केली आहे.