शोषण इथले संपत नाही

‘स्मार्ट सिटी’कडे वाटचाल करीत असलेल्या पुण्यात अन्यायकारक असे बरेच काही दडले आहे. महापालिकेत हजारो कामगारांचे नियमीत आर्थिक शोषण होत असेल तर पुण्यासाठी ती लाजीरवाणी गोष्ट आहे.
सुमारे पाच-साडेपाच हजार कंत्राटी कामगार पुणे महापालिकेत काम करीत आहेत. बिगारी कामापासून ते थेट वर्ग २ च्या फक्त टेबलवर्क करणाऱ्यांचाही त्यामध्ये समावेश आहे. त्यात अर्थातच चतुर्थ श्रेणीच्या कामगारांची संख्या जास्त आहे. हे कामगार ठेकेदारी पद्धतीने घेण्यात येतात. म्हणजे जे काम आहे त्याची निविदा प्रसिद्ध केली जाते. काही ठेकेदार ती भरतात. कमी रकमेची निविदा असेल ती मान्य होते. त्या निविदाधारकाने, म्हणजेच ठेकेदार कंपनीने मग महापालिकेला त्या-त्या कामांसाठी त्याच्याकडील मनुष्यबळ पुरवायचे. या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देणे, अन्य सोयीसवलती देणे ही सर्व जबाबदारी ठेकेदाराची. कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा करणे, त्यांना गमबूट, झाडू, घमेली असे साहित्य पुरवणे हेही ठेकेदारानेच करायचे असते. त्याने हे केले किंवा नाही, हे तपासून नंतरच महापालिका प्रशासनाने ठेकेदाराला त्याचे बिल अदा करायचे असा नियम आहे.
प्रत्यक्षातील चित्र मात्र भयावह आहे. या कामगारांची फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक होत असते. विशेषत: साफसफाईचे काम करत असलेल्या कंत्राटी कामगारांची अवस्था तर फारच वाईट आहे. यात बहुसंख्य महिला आहेत. गरीब घरातील, मुलांना शिक्षण देऊन कुुटुंबाला वर आणण्यासाठी कष्ट करणाऱ्या, एखाद्या वस्तीत किंवा साध्या घरांमध्ये राहणाऱ्या, कमी शिकलेल्या अशा या महिला आहेत. काही पुरुष कामगारही आहेत. तेही असेच पिचलेले, परिस्थितीला कंटाळलेले, शिक्षणाअभावी कोणतेही अन्य काम करता न येणारे असेच बहुसंख्येने आहेत. तीन हजारपेक्षा जास्त कामगार महापालिकेत असे कंत्राटी पद्धतीने रस्ते झाडायचे, कचरा उचलायचे काम गेली अनेक वर्षे करीत आहेत. त्यांना ना कसल्या सुविधा मिळतात, ना कसल्या रजा, ना सुट्या!
या कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार कधीही वेतन मिळत नाही. त्याच्या निम्मेच वेतन त्यांना दिले जाते. भविष्य निर्वाह निधी त्यांच्या वेतनातून कपात केला जातो, मात्र तो त्यांच्या खात्यावर जमा केला जातोच असे नाही. मालक म्हणजेच ठेकेदारही त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील त्याचा हिस्सा जमा करत असेलच असे नाही. खोटी नावे, खोट्या रकमा, खोटा क्रमांक असा व्यवहार सुरू आहे. कामगारांना गमबूट, झाडू, चेहऱ्यावर बांधायचा मास्क, हातमोजे, घमेली असे कसलेही साहित्य दिले जात नाही. त्यांनाच ते आणायला लावले जाते. त्यासाठीचे पैसेही दिले जात नाहीत. कामगार कल्याण विषयक कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना वैद्यकीय सुविधा विनामूल्य मिळायला हवी. ती तर कधीच मिळत नाही. हेच काम करणाऱ्या महापालिकेतील कायम कामगाराला घाण भत्ता म्हणून दरमहा वेतनाशिवाय विशिष्ट रक्कम मिळते. तीही यांना कंत्राटी कामगार असल्यामुळे मिळत नाही.
एखाद्या दुसऱ्या नव्हे तर अनेक कामगारांबाबत हे सर्रासपणे घडत आहे. त्यामुळे जमा होणारी रक्कम काही लाखांत दरमहा असते. कामगारांच्या घामाचे हे पैसे कोणाच्या खिशात जातात? ठेकेदाराची बिले तपासली जातात किंवा नाही? त्याच्याकडे नोंद असलेल्या कामगारांच्या नावे भविष्य निर्वाह कार्यालयात खरोखर खाते आहे का, याची तपासणी होते की नाही? आतापर्यंत अशी तपासणी कितीवेळा झाली? त्यात कोण दोषी आढळले किंवा नाही? आढळले असतील तर त्यांच्यावर कारवाई झाली का? या कारवाईचे स्वरूप काय होते? त्याने नमूद केलेल्या संख्येने खरोखर कामगार कामावर आहे किंवा नाही हे पाहिले जाते का?
दुर्दैवाने या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नाही अशीच आहेत. कायम कामगार किंवा अधिकाऱ्यांना एखादा महिना वेतन मिळाले नाही तर किती आरडाओरडा होईल. या कंत्राटी कामगारांना ठेकेदार महापालिकेकडून अजून बिल मिळाले नाही म्हणून तीन तीन महिने वेतनाविना राबवून घेत असतात. स्मार्ट सिटीकडे पुण्याला जवळजवळ जबरदस्तीने वळवून घेऊन चाललेल्या आयुक्त कुणाल कुमार यांनी यात लक्ष
घातले पाहिजे आणि ही पिळवणूक थांबवली पाहिजे.
- राजू इनामदार