Pune Porsche Accident: मुलाला ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्यास सांगितला! बाल न्याय मंडळाच्या २ सदस्यांची हकालपट्टी

महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दोघा सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती

पुणे: पोर्शे कार भरधाव वेगाने चालवून तरुण-तरुणीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या अल्पवयीन मुलाला वाहतूक सुरक्षिततेवर तीनशे शब्दांचा निबंध लिहिण्यास सांगून तत्काळ जामीन देणाऱ्या बाल न्याय मंडळाच्या दोन सदस्यांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने याबाबतची अधिसूचना काढून पदाच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत दोन सदस्यांना सेवेतून हटविले आहे.

डॉ. लक्ष्मण नेमा धनवडे आणि कविता तुळशीराम थोरात, अशी सदस्यांची नावे आहेत. अल्पवयीन मुलाला निबंध लिहिण्याच्या अटी-शर्तींवर जामीन मंजूर केल्यानंतर टीकेची झोड उठली होती. त्यानंतर महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दोघा सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच बाल न्याय मंडळाच्या निर्णयाबाबत चौकशी करण्यासाठी पाच अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने सुमारे शंभरापेक्षा अधिक पानांचा अहवाल महिला व बाल कल्याण आयुक्तालयाकडे पाठविला. अल्पवयीन मुलाला जामीन देताना बाल न्याय मंडळातील एका सदस्याने भूमिका मांडली होती. ती भूमिका न्याय मंडळासमोर ठेवल्यानंतर दुसऱ्या सदस्याने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे एक सदस्य दोषी नाही तर दुसरा सदस्यही दोषी आहे. मंडळाने निर्णयादरम्यान पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. तक्रारीतील माहिती विचारात घेतली नाही, अशा अनेक त्रुटी आढळल्या होत्या. त्याचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या दोघा सदस्यांना नोटिसा पाठवून त्यांचे म्हणणे मांडण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार त्यांचा खुलासा आल्यानंतर महिला व बाल कल्याण आयुक्तालयाने त्यांच्या खुलाशासह स्वतंत्र अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला होता. महिला व बाल विकास विभागाचे उपसचिव आ. ना. भोंडवे यांनी याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, डॉ. लक्ष्मण नेमा धनवडे आणि कविता तुळशीराम थोरात यांच्यावर अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत दोन्ही सदस्यांना पदावरून हटविण्यात आले आहे.

महिला व बाल विकास आयुक्तालयाकडून संबंधित सदस्यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने ही कारवाई केली आहे. - डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला व बाल कल्याण विभाग पुणे