मुद्रांक शुल्क सवलतीला मुदतवाढ द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : स्थावर मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या व्यवहारावर राज्य सरकारने दिलेल्या सवलतीची मुदत येत्या ३१ तारखेला संपत आहे. ती आणखी तीन महिने वाढवावी, अशी मागणी रिअल इस्टेट एजंटांकडून करण्यात येत आहे.

याबाबत बोलताना नांदेड सिटी इस्टेट एजंट असोसिएशनचे सदस्य आणि सनराईज रिअल इस्टेट एजन्सीचे संचालक निनाद पाटील म्हणाले, सामान्य माणसाचे स्वतः चं घर असणे हे स्वप्न असते. अनेक वेळा थोड्या रकमेमुळे ते स्वप्न धुळीस मिळते. पुढील महिन्यात मुद्रांक शुल्क सवलतीचा पहिला टप्पा रद्द होऊन तो १ % ने वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता जे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत त्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. तसेच या महिन्याचेही आता कमी दिवस उरल्यामुळं खरेदी विक्रीचे व्यवहार रोडावले आहेत. घर घेण्यासाठीची धडपड १% वाढीव दरामुळे रोडावणार आहे. नांदेड सिटी आणि सिंहगड रोड वरील स्थावर मालमत्ता व्यवहार गेल्या ३ महिन्यात पूर्वीपेक्षा तिपटीने वाढले आहेत. वर्षभरात होणारे व्यवहार हे मागील 3/४ महिन्यात पूर्ण झाले आहेत. नांदेड सिटी मधील बहुतांश इस्टेट एजंटामध्ये त्यामुळे समाधान आहे. तसेच स्थावर मालमत्ता विकणारी आणि घेणारी व्यक्ती ही आपले काही पैसे वाचतील या हिशोबाने व्यवहार एजंटांमार्फत करत आहेत.

आमच्या संघटनेचे म्हणणे एकच आहे की जास्त दराच्या मुद्रांक शुल्कामुळं व्यवहार मोडू नये त्यामुळे तिघांनाही म्हणजे घेणारा, देणारा आणि मध्यस्थ यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

तसेच राज्य सरकारचेही उत्पन्न घटणार आहे. पुढील महिन्यात मुद्रांक शुल्कात होणाऱ्या वाढीमुळे सध्या ग्राहकांकडून लोन मंजूरीसाठी मागणी वाढत आहे. मात्र मनुष्यबळाअभावी त्यात विलंब होत आहे. बँकेकडून गृहकर्ज वेळेत मंजूर न झाल्यामुळे बरेचसे व्यवहार थांबले आहेत.

दूसरीकडे, कोरोना काळात नोंदणी कार्यालयात गर्दी वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. सध्याच या कार्यालयांमध्ये, सोशल डिस्टन्सींगचे नियम फार कमी प्रमाणात पाळले जातात. त्यामुळे कोरोनाची भिती वाढण्याची शक्यता आहे. याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्याने केला पाहिजे. ॲग्रीमेंट करण्यासाठी किमान ४ व्यक्ती असतात आणि आता २५ ते २७ तारखेला सलग तीन दिवस सुट्ट्या असल्यामुळे या कार्यालयांमध्ये गर्दी होण्याची दाट शक्यता आहे.

या पार्श्वभूमीवर, मुद्रांक शुल्क सवलत किमान मार्च महिन्यापर्यंत कायम ठेवल्यास राज्य सरकारला जास्त मुद्रांक शुल्क मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत होईल, याचा महाराष्ट्र सरकारने विचार करावा, असेही पाटील म्हणाले.