शरद मोहोळ खून प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत वाढ
By नम्रता फडणीस | Published: March 30, 2024 07:46 PM2024-03-30T19:46:47+5:302024-03-30T19:50:28+5:30
पुणे पोलिसांच्या वतीने दोषारोप पत्र दाखल ९० दिवसांची वाढ मिळाली यासाठी अर्ज करण्यात आला होता...
पुणे : कुख्यात गुंड शरद मोहोळ याच्या खून प्रकरणातील १५ आरोपीवर दोषारोप पत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालायने पुणे पोलिसांना ३० दिवसांची मुदत वाढ दिली आहे. पुणे पोलिसांच्या वतीने दोषारोप पत्र दाखल ९० दिवसांची वाढ मिळाली यासाठी अर्ज करण्यात आला होता.
शरद मोहोळचा दि. ५ जानेवारीला कोथरूडमधील सुतारदरा परिसरात गोळ्या घालून खून करण्यात आला होता. याप्रकरणात १६ जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्यावर मोक्का कायदा अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य सूत्रधार गणेश मारणे आणि विठ्ठल शेलार हे असून साहिल उर्फ मुन्ना संतोष पोळेकर, नामदेव महिपती कानगुडे, अमित ऊर्फ अमर मारुती कानगुडे, चंद्रकांत शाहू शेळके, विनायक संतोष गव्हाणकर, विठ्ठल किसन गांदले, ॲड. रवींद्र पवार, ॲड. संजय उडान, रामदास ऊर्फ वाघ्या मारणे, धनंजय मारुती वटकर, सतीश संजय शेडगे, नितीन अनंता खैरे, आदित्य विजय गोळे आणि संतोष दामोदर कुरपे अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचे नाव आहे. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
यातील गणेश मारणे वगळता इतर १५ आरोपी विरोधात दोषारोप पत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची वाढ मिळाली यासाठी पुणे पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने पुणे पोलिसांना दोषारोप पत्र दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतवाढ दिली आली आहे. मुदतवाढ देण्यात आलेले न्यायालय हे सुट्टीचे न्यायालय होते. उर्वरित ६० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी पुणे पोलिसांच्या वतीने मोक्का विशेष न्यायालायत अर्ज करण्यात करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याप्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्त सुनील तांबे करत आहेत.
दोषारोप पत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ का?
मोक्का, एनडीपीएससारख्या गुन्ह्यात आरोपीला ३० दिवसांची पोलीस कोठडी घेता येते. इतर गुन्ह्यात फक्त १४ दिवसांचीच पोलीस कोठडी घेता येते. तसेच इतर गुन्ह्यात दोषारोप पत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांचा वेळ असतो. मोक्का कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल असेल तर न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत मिळते. मात्र ९० दिवसानंतर दोषारोप पत्र दाखल करण्यासाठी वाढीव मुदत मिळावी यासाठी न्यायालयात अर्ज करणे गरजेचे असते