महावसुली सरकारकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक : भाजप किसान मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षांची टीका

महाविकास आघाडी सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी करार करताना निकष बदलल्यामुळे त्यांचे ४ हजार २३४ कोटींचे नुकसान झाले.

बारामती : महाविकास आघाडीचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी झाले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कोरोना, पडलेले दूध दर, युरियाचा तुटवडा, आदी समस्यांनी राज्यभरातील शेतकरी वर्ग अडचणीत सापडला आहे. शेतकऱ्यांना मदत करायची सोडून राज्य सरकार अमानुषपणे वीज बिल वसुली करीत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महावसुली सरकारने शेतकऱ्याांची पिळवणूक थांबवावी, अशा शब्दात भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.

बारामती येथे मंगळवारी (दि. २२) वासुदेव काळे यांची भाजप किसान मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये काळे बोलत होते. काळे पुढे म्हणाले, शिवसेना भाजप सोबत सरकारमध्ये असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी मागणी केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री कोरोनाच्या नावाखाली घरात बसून कारभार करीत आहेत. कोरोनाच्या काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. बि - बियाणांचे घोटाळे, खते मिळत नाहीत, पीककजार्बाबत बँका उदासीन आहेत, आणि या सगळ्या संकटांशी दोन हात करून जे पिकवलं त्या शेत मालाची विक्री व बाजारभावा बाबत समस्या आहेत. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर १८ ते २० रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहे.

राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ नुसार किमान २५  रुपये प्रति लिटर दर देणे आवश्यक आहे, परंतु या आदेशाला सहकारी व खासगी दूध संस्थाकडून केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. दुसरीकडे दुधाला कमी भाव देणाऱ्या दूध संस्था व खाजगी कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे काम दुग्ध विकास विभागाकडून होत नाही.  

महाविकास आघाडी सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी करार करताना निकष बदलल्यामुळे त्यांचे ४ हजार २३४ कोटींचे नुकसान झाले आहे.  २०१९ च्या खरीप हंगामामध्ये १ कोटी २८ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. तेव्हा तब्बल ८५ लाख शेतकऱ्यांना नकसान भरपाई पोटी ५ हजार ७९५ कोटी रुपये मिळाले होते. दुसऱ्या बाजूला २०२० च्या खरीप हंगामात १ कोटी ३८  लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढूनही फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी फक्त ९७४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे खाजगी विमा कंपन्यांच्या घशात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे ४ हजार २३४  कोटी रुपये ठाकरे सरकारच्या चुकीमुळे गेले ना यावर्षी पीक कर्ज मिळालेले नाही. त्यामळे उसनवारी करून ते पेरणीच्या कामाला लागले आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतीपंपाची वीज जोडणी तोडण्याचा सपाटा लावला आतापर्यंतच्या इतिहासात खरीप हंगामात कधीही विजेची तोडणी केली गेली नाही. यावेळी भाजपचे बाळासाहेब गावडे, दिलीप खैरे, अविनाश मोटे यांच्यासह तालुका व शहर कार्यकारिणीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
----------------------------
भाजप किसान मोर्चाच्या सरकारकडे मागण्या
खरिपासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने यरिया उपलब्ध करून दयावा. व युरिया, खते व बियाणे यांचा प्रश्न उद्भवल्यास तालुका स्तरावर हेल्पलाईन सुरू करावी. संबंधित तक्रारीची २ तासात दखल घेतली जावी. ३.५ फॅट व ८.५  एसएनएफ असणाऱ्या गायीच्या दुधालाा किमान ३० रुपये प्रतीलिटर दर मिळावा. मागील ६ महिन्यातील संकलित दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देऊन तातडीने मागील फरक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा. कृषीपंपाची थकीत व चालू वीजबिले माफ करावीत व तसेच नियमीत बील भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान द्यावे. शेतीसाठी दिवसा १२ तास थ्रीफेज वीज उपलब्ध करून द्यावी. चक्रीवादळ व अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळावी.फसव्या कर्जमाफीच्या नुसत्या घोषणा न करता विशेष मंजूरी घेऊन १ एप्रिल २०२१ पर्यंतची सर्व प्रकारची कृषीकर्जे माफ करावीत अशा मागण्या केल्या आहेत.
---------------------------