साेळा-साेळा तास काम; पगाराची मात्र बाेंब! कंपन्यांकडूनच कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची पिळवणूक

सरकार दरबारी मात्र याबद्दल अनास्थाच

पुणे : सलग १२ ते १६ तास काम. कधीकधी डबल म्हणजे दिवसा व रात्रीही ड्यूटी. अनेकांना ना पीएफ मिळतो, ना बोनस. आरोग्याची हमी तर दूरच, अशी व्यथा आहे कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची. शहरातील इमारती, सोसायट्या, ऑफिस, शाळा, कॉलेज, विद्यापीठे, महापालिकेसारखी सरकारी कार्यालये येथील सुरक्षारक्षक दिसायला रुबाबदार असला तरी ताेही आर्थिक पिळवणुकीचा शिकार ठरत असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. सरकार दरबारी मात्र याबद्दल अनास्थाच आहे.

अशी आहे पद्धत

ज्यांना कंत्राटी सुरक्षारक्षक हवे आहेत, अशा कंपन्या निविदा जाहीर करतात. कंत्राटदारही निविदा दाखल करतात. कंपनी त्यातील पात्र कंत्राटदाराला कंत्राट देते. ते कंपनीला कामगार पुरवतात. त्या बदल्यात कंपनी कंत्राटदाराला पैसे देते. त्यातून कंत्राटदार कामगारांना पैसे देतो. यात त्याचा नफा गृहीत धरलेला असतो.

अशी होते आर्थिक पिळवणूक

- मालकाकडून जास्तीची रक्कम; पण कामगारांना कमी.
- अशिक्षित, गरीब, कामाची गरज असल्याने आवाज काेण उठवणार.
- साेळा-साेळा तास काम करूनही माेबदला तुटपुंजाच.

कायदा काय म्हणतो?

- कंत्राटी कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा आहे. त्यानुसार आठवड्यातून एकदा सुटी, २० दिवसांना १ रजा मिळायला हवी. सार्वजनिक सुट्या पगारी हव्यात.
- कंत्राटदाराने कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा केलाच पाहिजे.
- नोकरीसाठी आवश्यक ते साहित्य कंत्राटदारानेच दिले पाहिजे.

सरकारचे संरक्षण; पण कागदी!

- कंत्राटी कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षारक्षक बोर्ड आहे.
- कामगार प्रतिनिधी, मालक प्रतिनिधी आणि शासनाचा प्रतिनिधी त्याचे सदस्य असतात.
- उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी याचा अध्यक्ष असतो.
- पुणे बोर्डात सध्या अध्यक्ष हेच एकमेव सदस्य आहेत. अन्य सदस्य नाहीत.

हे आहेत बोर्डाचे अधिकार

सुरक्षारक्षकांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन बोर्ड कंत्राटदार किंवा त्याने ज्यांना कामगार पुरवले आहेत, त्यांना विचारणा करू शकते. त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस कामगार कार्यालयाकडे करता येते.

''सध्याचे एक सदस्यीय सुरक्षारक्षक बोर्ड लवकरच बहुसदस्यीय होणार आहे. त्याच्यावर सध्या विचार सुरू असून, पुढील दोन महिन्यांत सुरक्षारक्षक बोर्डात शासनाच्या प्रतिनिधींसह इतर सदस्यही असतील. जे खासगी कंत्राटदार कामगारांची पिळवणूक करतात, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. - सुरेश खाडे (कामगार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)''

''ज्या सुरक्षारक्षकांवर अन्याय होत आहे, अशांनी न डगमगता पुढे येत तक्रारी कराव्यात. कायद्याने कंत्राटदार व त्यांना काम देणारी संस्था या दोघांवरही कामगारांचे नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी दिली आहे. त्याचे पालन ते करत नाहीत. - सुनील शिंदे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संघ.''

''सर्व सरकारी नियमांचे पालन करून आमची कंपनी गेल्या ६० वर्षांपासून कार्यरत आहे. आमच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आम्ही प्रशिक्षणासोबत वेळेत पगार, बोनस, युनिफॉर्म आणि इतर सुविधा पुरवतो. अन्य कंपन्यांबाबत माहिती नाही. - डॉ. रवींद्र पोमण, संचालक, पूना सिक्युरिटी इंडिया प्रा. लि.''