देहविक्री करणा-या महिलांच्या निधीवर ‘डोळा’

सहेली संघाच्या वतीने सर्वेक्षण : आर्थिक मदत न मिळाल्याचे निष्पन्न

सहेली संस्थेकडून सर्वेक्षण- २८२ महिलांपैकी ११२ जणी निधीपासून वंचित

पुणे : महाराष्ट्र शासनाने देहविक्री करणा-या महिलांना दरमहा ५ हजार रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु ४ आणि ५ मे २०२१ सहेली संघाच्या वतीने बुधवार पेठेत सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यातील २८२ पैकी ११२ महिलांना सर्व कागदपत्रे जमा करूनही ही आर्थिक मदत मिळाली नाही, असे आढळून आले. शासनाने उपलब्ध करून दिलेला निधी बळकावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे ज्या महिलांना मदत मिळाली नाही, त्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी सहेली संस्थेच्या तेजस्वी सेवेकरी यांनी केली आहे.

याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी व महिला बालविकास अधिका-यांना दिले आहे. कोरोना काळात वेश्याव्यवसायातील महिलांचे उत्पन्न पूर्णत: थांबले. त्यामुळे त्यांच्या किमान गरजा भागविण्यासाठी त्यांना महिना ५ हजार रुपये प्रत्येकी मदत दिली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. त्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाने तीन महिन्यांसाठी १५ हजार असा निधी उपलब्ध करून दिला. ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. परंतु देहविक्री न करणा-या पण गरीब आणि वंचित वर्गातील महिलांची खोटीच नोंद देहविक्री करणा-या महिला म्हणून मोठ्या संख्येने करण्यात आली. या प्रकारामध्ये मान्यताप्राप्त संस्था सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे.

तेजस्वी सेवेकरी म्हणाल्या, शासनाने उपलब्ध केलेला निधी देहविक्री करणा-या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये समितीची स्थापना केली. पुण्यात जिल्हाधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेचा निधी घेवून प्रकल्प चालविणा-या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी आणि पुणे मनपा समाजसेवा विभाग अशी समिती स्थापन झाली.

देहविक्री न करणा-या पण गरीब आणि वंचित वर्गातील महिलांची खोटी नोंद देहविक्री करणा-या महिला म्हणून मोठ्या संख्येने झाली. या गरीब स्त्रियांच्या खात्यावर मदत निधी वळवला. तसेच या गरीब स्त्रियांची नोंदणी करून त्यांना निधी मिळवून देणा-या संस्थांचे पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी गरीब महिलांना लुबाडले. खात्यावर जमा केलेल्या पैशांपैकी बरेच पैसे काही स्वयंसेवी संस्थांनी परतही घेतले. देहविक्री करणा-या व गरीब स्त्रियांची अशी मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होणे हा अत्यंत निंदनीय व लाजिरवाणा प्रकार आहे.

----

काय आहे मागणी?

जिल्हाधिकारी आणि महिला व बाल विकास अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांनी या प्रकाराची नोंद घ्यावी व देहविक्री करणा-या महिलांचे प्रतिनिधित्व असलेली सत्यशोधन समिती तत्काळ स्थापन करावी. त्याद्वारे चौकशी आणि कारवाई करावी. संबंधितांना योग्य ते शासन व्हावे तसेच वेश्यांसाठी तातडीची आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी होत आहे. गैरव्यवहाराबाबत दाद मागितल्यामुळे, उघड वाच्यता केल्यामुळे देहविक्री करणा-या महिला व कार्यकर्त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे, अशा परिस्थितीत त्यांच्या संरक्षणाची हमी शासनाने घेतली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.