मोटार वाहन न्यायालयातील पी.ओ.एस. पेमेंट सुविधा सुरु

राज्यात मोटार वाहतूक नियमन उल्लंघन संदर्भात सर्वाधिक केसेस  पुण्यातून दाखल होत आहे.

ठळक मुद्देपुणे जिल्हा न्यायालय ठरले राज्यातील पहिले न्यायालय : महिन्याला अडीच ते तीन हजार केसेस होतात दाखल जुन महिन्यात दोषी वाहनचालकांकडून रोख स्वरुपात २३ लाख ७३ हजार दंड जमाया सेवेमुळे वकील, पक्षकार, आरोपी यांच्या वेळेची बचत होणार

पुणे : कॅशलेस व्यवहार, रोख रक्कम हाताळणी कमी करणे आणि पक्षकारांच्या मुख्य सोयीकरिता मोटार वाहन न्यायालयात पी.ओ.एस.पेमेंट सुविधा गुरुवार पासून सुरु केली आहे. राज्यात मोटार वाहतूक नियमन उल्लंघन संदर्भात सर्वाधिक केसेस  पुण्यातून दाखल होत आहे. महिन्याला त्याची संख्या अडीच ते तीन हजाराच्या दरम्यान आहे. सध्या न्यायालयात तीन  पीओएस पेमेंट मशीन्सची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे.  
  जुन महिन्यात दोषी वाहनचालकांकडून रोख स्वरुपात २३ लाख ७३ हजार दंड जमा झाला आहे. पहिल्या दिवशी २६०० रुपयांचा दंड पीओएस मशीनव्दारे भरला. सध्या मोटार वाहन न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याची संख्या जास्त असून इ पेमेंटच्या माध्यमातून हे जास्तीत जास्त खटले निकाली निघण्यास  मदत होणार आहे. पीओएस मशीन मार्फत करण्यात येणाऱ्या इ पेमेंट मधून २०००च्या आतील रकमेवर कोणताही कर लागु होणार नाही. या सेवेमुळे वकील, पक्षकार, आरोपी यांच्या वेळेची बचत होणार आहे. जिल्हा न्यायालयातील आस्थापना विभागात १६ डिसेंबर पासुन ई-पेमेंट आणि पॉस मशिनची सुविधा दिली आहे. मात्र याचा उपयोग अल्प प्रमाणात होत असल्याचे आकडेवारी वरुन दिसून आले आहे. आतापर्यंत ई पॉस मशिन वरून ५३८ वेळा ट्रान्सेक्शन करण्यात आले असुन त्यातुन ४ लाख १५ हजार २३१ रुपये भरले आहे. तर, ई-पेमेंट वापर करून ८ लाख ३८ हजार ६० रुपये भरल्याची माहिती वरिष्ठ न्यायालयीन व्यवस्थापक अतुल झेंडे यांनी दिली. 

मोटार वाहन न्यायालयामध्ये शहरातील वाहतूक पोलीस आणि आरटीओ प्रादेशिक परिवहन, पुणे यांच्याव्दारे मार्फत नियमाचे पालन न करणाºया वाहनचालकावर कायदेशीर कारवाई केली जाते. मद्य पिऊन निष्काळजीपणे वाहन चालविणे, सिग्नल तोडणे, लेन कटिंग, झेब्रा क्रॉसिंगवर थांबणे, रॉंग वे, हेल्मेट न घालणे, सीटबेल्ट न लावणे अशा प्रकारचे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त कार्यक्षेत्रातील तडजोड व विना तडजोड पात्र दावे न्यायालयात दाखल होतात.