निधीअभावी मोडले ‘पीएमपी’चे कंबरडे, खर्चाचा ताळेबंद जुळेना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 22, 2018 01:38 AM2018-12-22T01:38:20+5:302018-12-22T01:38:58+5:30
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बससेवेचे पुरेशा निधीअभावी कंबरडे मोडले आहे.
- राजानंद मोरे
पुणे : सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बससेवेचे पुरेशा निधीअभावी कंबरडे मोडले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा तोटा वाढू लागल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर न होणे, बससाठी सुटे भाग घेण्यातील अडचणी, देखभाल-दुरुस्तीवर परिणाम अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच पुढील वर्षभरात नवीन वर्षात ई-बस व सीएनजी बस ताफ्यात येणार असल्याने खर्चाचा भार आणखी वाढणार आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासह लगतच्या परिसरातील सुमारे दहा लाख प्रवाशांना ‘पीएमपी’मार्फत बससेवा पुरविली जाते. सध्या मालकीच्या १३८४, तर भाडेतत्त्वावरील ६५३ बस अशा एकूण २०३७ बस आहेत. मात्र, विविध कारणांमुळे यापैकी जवळपास पाचशेहून अधिक बस मार्गावर येत नाहीत. त्यामुळे पूर्ण क्षमतेने संचलन होत नाही. परिणामी प्रवाशांना बससाठी अनेकदा तासन्तास ताटकळत उभे राहावे लागते. तसेच अनेक बस जुन्या असल्याने खिळखिळ्या झाल्या आहेत. बे्रकडाऊनचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. या कारणांमुळे प्रवासीसंख्येत अपेक्षित वाढ झालेली नाही. दुसरीकडे दैनंदिन खर्चाचा बोजा वाढतच चालला आहे. सर्वाधिक ५१ टक्के खर्च कर्मचारी व अधिकाºयांच्या वेतनावर होतो. वेतनासाठी दरमहा ३६ कोटींहून अधिक पैसे लागतात. त्यानंतर भाडेतत्त्वावरील बसेसचे भाडे द्यावे लागते. देखभाल-दुरुस्ती, सुट्टे भाग अशा विविध कारणांसाठीही मोठा खर्च होतो. पीएमपीला तिकीट विक्री, पास, जाहिरात, दंडाच्या माध्यमातून एकूण खर्चाच्या केवळ ७५ टक्के उत्पन्न मिळते. तर दोन्ही महापालिकांकडून संचलन तुटीच्या रूपाने २५ टक्के रक्कम मिळते.
पीएमपीला तिकीट व पास विक्रीतून दररोज १ कोटी ३५ लाख ते १ कोटी ५० लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. वाढता खर्च आणि अपेक्षित उत्पन्न वाढत नसल्याने मागील वर्षी तब्बल २०४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. हा तोटा यंदा वाढणार असल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने मागील दोन महिने अधिकारी व कर्मचाºयांचे वेतन वेळेवर देणे शक्य झालेले नाही. सीएनजी गॅसचे सुमारे ३७ कोटी रुपये थकले आहेत.
सुट्टे भाग पुरवठा करणाºया पुरवठादारांचेही लाखो रुपयांचे देणे आहे. त्यामुळे सुटे भाग वेळेवर मिळत नाहीत. परिणामी बस देखभाल-दुरुस्तीवर परिणाम होत आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांना सक्षम वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन्ही महापालिकांच्या परिवहन समित्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले त्यानंतर डिसेंबर २००७ मध्ये पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) ही स्वतंत्र कंपनी सुरू करण्यात आली. त्यात दोन्ही महापालिकांच्या परिवहन मंडळाचे कर्मचारी, बस आणि आस्थापना एकाच छताखाली आणण्यात आले. मात्र, तरीही सक्षम वाहतूक सेवा पुरविण्यात ही कंपनी अयशस्वी ठरली आहे.
५० बस मार्गावरच बंद पडतात
निधीअभावी सुटे भाग वेळेवर मिळणे कठीण होत चालले आहे. परिणामी विविध सुटे भाग नसल्याने पीएमपीच्या ७० हून अधिक आगारातच धुळ खात उभ्या असतात. तर देखभाल-दुरूस्तीसाठी ६० हून अधिक बस मार्गावर येत नाहीत.
गुरूवारी चालक नसणे किंवा इतर कारणांमुळे ४२ बस सुस्थितीत असूनही मार्गावर आणता आल्या नाहीत. पीएमपीच्या मालकीच्या एकुण १३८४ पैकी केवळ १०४६ बस गुरूवारी मार्गावर होत्या.
त्यातच दररोज ५० हून अधिक बस मार्गावरच बंद पडतात. त्यामुळे प्रवाशांना वेळेवर बससेवा देण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.
कोट्यवधीच्या मदतीनंतरही तोट्यातच
पुणे : पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे या दोन महापालिका दर वर्षी करत असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या मदतीनंतरही पीएमपी यंदाही तोट्यातच आहे. हा तोटा थोडाथोडका नसून तब्बल २६८ कोटी रुपयांचा आहे. पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीला सादर केलेल्या अहवालात पीएमपीनेच ही आकडेवारी दिली असून त्याचे लेखापरीक्षण महापालिकेने केले आहे. आता पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रत्येकी ६० व ४० टक्के याप्रमाणे ही तूट भरून काढणार आहेत.
पीएमपीला २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात प्रतिकिलोमीटर ५१ रुपये ४४ पैसे उत्पन्न मिळाले. दर किलोमीटरचा वाहतूक खर्च ७६ रुपये ९८ पैसे झाला आहे. त्यामुळे प्रतिकिलोमीटर २५ रुपये ५४ पैसे तोटा झाला आहे. या पद्धतीने वर्षभराचा तोटा २६८ कोटी रुपयांचा आहे. मागील वर्षीपेक्षा तो ४० कोटी १४ लाख रुपयांनी कमी आहे. मात्र, एकुणात तोटाच आहे.
पीेएमपीच्या स्थापनेपासून म्हणजे सन २००७ पासून आतापर्यंत ही प्रवासी सेवा एकदाही फायद्यात आलेली नाही. दर वर्षी ही तूट वाढतच चालली आहे. डिसेंबर २००७मध्ये पीएमपीएल ही स्वतंत्र कंपनी सुरू करण्यात आली. मात्र, या कंपनीला कार्यक्षम आणि पूर्णवेळ अधिकारीच मिळत नाही.
प्रवासी सेवा महत्त्वाची
पहिल्याच वर्षी ९ कोटी रुपयांची तूट आली. सन २०११-१२ मध्ये ही तूट २२ कोटी ८७ लाख होती. १२-१३ मध्ये ६२ कोटी, १३-१४ मध्ये ९९ कोटी ४० लाख तर १४-१५ मध्ये ही तूट तब्बल १६७ कोटी ६८ लाखांवर पोहोचली. त्यामुळे २०१५-१६ मध्ये आश्चयार्चा धक्का देत तूट १६ कोटींनी घटून १५१ कोटींवर आली. तर, २०१६- १७ मध्ये तूट वाढून २१० कोटी ४४ लाख गेली होती. प्रवासी सेवा महत्त्वाची असल्याने दोन्ही महापालिका ही तूट दर वर्षी प्रत्येकी ६० टक्के व ४० टक्के याप्रमाणे भरून देत असतात. पीएमपी फायद्यात यावी असे नाही; पण किमान ती तोट्यात असू नये, असे बोलले जात असते.