नगरसेवकांना दिली जाते खोटी माहिती

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी एप्रिलच्या मुख्यसभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत लेखी प्रश्नोत्तरामध्ये नगरसेवकांना खोटी माहिती दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे.

दीपक जाधव,  पुणे
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी एप्रिलच्या मुख्यसभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत लेखी प्रश्नोत्तरामध्ये नगरसेवकांना खोटी माहिती दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. या चुकीच्या उत्तरांमुळे नगरसेवकांची दिशाभूल होऊन क्षेत्रसभा रखडली जाण्याची भीती आहे. क्षेत्रसभेबाबत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असताना तसे काही झाले नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.
राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे क्षेत्रसभा रखडल्या असल्याचे ‘लोकमत’ने उजेडात आणले. नागरिकांना त्यांचे प्रश्न मांडता याव्यात याकरिता ‘लोकमत’कडून क्षेत्रसभेचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एप्रिल मुख्यसभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेत नगरसेविका विजया वाडकर यांनी क्षेत्रसभेबाबत प्रश्न विचारले होते. क्षेत्रसभा घेण्यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत का, त्यासाठी अभिप्रायासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे, प्रभागातील दोन नगरसेवकांपैकी क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष कोण असणार, अशी माहिती त्यांनी विचारली होती. मात्र, या सर्व प्रश्नांना परिमंडळच्या एकच्या उपायुक्तांनी सरळ नाही म्हणून लेखी उत्तर दिले.
महापालिका अधिनियमाच्या सुधारित कायद्यानुसार नगरसेवकांनी दोन वर्षांतून किमान ४ क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, क्षेत्रसभा घेण्याबाबत उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींवर महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने राज्य शासनाकडे अभिप्राय मागितला आहे. मात्र, ७ महिने उलटले, तरी शासनाने त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. स्मरणपत्र पाठवूनही त्याची दखल अद्याप घेण्यात आलेली नाही.
विभागीय कार्यालयांना या कार्यवाहीची माहिती नसल्याचे त्यांनी नगरसेवकांना दिलेल्या चुकीच्या उत्तरातून समोर आले आहे. पालिकेच्या नियमावलीत प्रश्नोत्तरांना खूप महत्त्व आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेले उत्तर हे आयुक्तांच्या वतीने दिलेले असते. त्यासाठी एका समन्वय अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. तरीही नगरसेवकांना चुकीचे उत्तर देण्याचा प्रकार घडला आहे. नागरिकांना रस्ते, पाणी, साफ-सफाई, ड्रेनेज, दिवाबत्ती, कचऱ्याची विल्हेवाट आदी मूलभूत सोई सुविधांबाबत तक्रारी मांडण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, याकरिता क्षेत्रसभेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार क्षेत्रसभा घेण्यापूर्वी पहिल्यांदा प्रत्येक प्रभागातील दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त मतदारसंघाचे एक क्षेत्र निश्चित करून ते राजपत्रातून प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. एका प्रभागातून दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत, त्यामुळे त्या क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष कोणता नगरसेवक असेल, हेही ठरवून द्यावे लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी कोणती कार्यपद्धती अवलंबवावी, याबाबत कायद्यामध्ये स्पष्ट नाही, त्यामुळे राज्याकडे अभिप्राय मागविला आहे.