कौटुंबिक न्यायालयाचा पत्नीला २५ हजार रुपयांची पोटगी देण्यास नकार

सत्य दडपले आणि फोरम शॉपिंगचा गैरवापर केल्याचे आढळले

पुणे : पूर्वीच ५ हजार रुपयांची पोटगी मिळत असल्याची माहिती पत्नीने न्यायालयापासून दडपून ठेवली, तसेच फोरम शॉपिंगचा गैरवापर झाल्याचेही आढळल्याने कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीचा २५ हजार रुपये पोटगी मिळण्यासाठीचा अर्ज फेटाळला. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदाअंतर्गत महिलेला विविध न्यायालयातून पोटगी मंजूर होऊ शकते, परंतु त्यासाठी संपूर्ण पारदर्शकता आणि सत्य माहिती असणे आवश्यक आहे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयात पतीच्या वतीने ॲड. मयूर पी. साळुंके, ॲड. अजिंक्य पी. साळुंके, ॲड. अमोल पी. खोब्रागडे यांनी बाजू मांडली. पत्नीने न्यायालयात पोटगीसाठी केलेल्या अर्जात म्हटले की मला कोणताही आर्थिक आधार नाही. मी पूर्णतः; पतीच्या कमाईवर अवलंबून आहे. पती दरमहा २ लाख रुपये कमावतात. पतीकडे दोन आलिशान गाड्या आहेत, तसेच एसबीआय आणि बँक ऑफ बडोदा मध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थिर ठेवी आहेत. पतीच्या कुटुंबाचे कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न २५ लाखांपेक्षा अधिक आहे. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे दरमहा २५ हजार पोटगी देण्यात यावी, जेणेकरून स्वतः:चा दैनंदिन खर्च भागवू शकेल. या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की पत्नीला आधीच उस्मानाबाद न्यायालयाने घरगुती हिंसेपासून महिंलांचा संरक्षण प्रकरणात दरमहा ५ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली आहे.

मात्र तिने ही गोष्ट दडवून ठेवली. तसेच पत्नी स्वतः दरमहा ४० हजार रुपये कमावते. त्यामुळे अतिरिक्त पोटगीची गरज नाही. पत्नीने पतीच्या उत्पन्नाबाबत अतिशयोक्तीपूर्ण दावा केला आहे. कारण त्यांच्या नावावर एवढ्या संपत्तीच्या नोंदीच नाहीत. पतीवर कर्जाचा भार आहे, तसेच त्यांना वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी निभवावी लागते. पत्नीने तथ्य दडपल्याचे सिद्ध झाले आणि फोरम शॉपिंगचा गैरवापर झाल्याचे आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने पत्नीचा २५ हजार रुपयांचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला.

फोरम शॉपिंग म्हणजे काय?

अनेक न्यायालयांमध्ये एकाच प्रकरणाशी संबंधित दावे दाखल केले जाऊ शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, अनेक न्यायालये एकाच दाव्यावर निर्णय देखील देऊ शकतात. अशा वेळी, दाव्याला सर्वात अनुकूल वाटणाऱ्या न्यायालयात दावा दाखल करणे म्हणजे ‘फोरम शॉपिंग’. पक्षकारांनी इतर न्यायालयात दावा दाखल केला असेल आणि त्याचा निकाल दिला असेल, तर त्याबाबतची माहिती न्यायालयाला देऊन पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे.

कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय खोट्या पोटगीच्या अर्जांविरोधात एक मजबूत उदाहरण ठरू शकतो. केवळ पत्नीला गरज असली, तरच आर्थिक मदत दिली जावी. पोटगी ही योग्य व पारदर्शकतेच्या आधारावर दिली गेली पाहिजे. 
- ॲड. अजिंक्य साळुंके,ॲड. मयूर साळुंके, पतीचे वकील.