आचारसंहितेचा ‘फार्स’; शिक्षा एकालाही नाही

शिक्षेचे प्रमाण शून्य टक्के; तकलादू पुरावे आणि फिर्यादींच्या फुटीरतेचा फटका

- लक्ष्मण मोरे 

पुणे : लोकसभा असो, विधानसभा असो की जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिकेच्या निवडणुका असोत; निवडणूक आयोगाकडून आदर्श आचारसंहिता लागू केली जाते. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र, ज्यांच्यावर आचारसंहिताभंगाचे गुन्हे दाखल होतात त्यांना शिक्षा होते का, हा संशोधनाचा विषय आहे. पुणे शहर पोलिसांनी २०१४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान दाखल केलेल्या ४५ गुन्ह्यांमध्ये एकालाही शिक्षा झालेली नाही. यातील १६ गुन्ह्यांमध्ये निर्दोष मुक्तता झाली आहे. तर २२ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आचारसंहिताभंगाच्या दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांकडे यंत्रणा केवळ एक सोपस्कार म्हणून पाहत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

निवडणूक अधिक पारदर्शी आणि परिणामकारकपणे पार पडावी याकरिता निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता लागू केली जाते. या आचारसंहितेचे पालन करणे प्रत्येक नागरिकाला बंधनकारक असते. सहकारी संस्था, बँका, सहकारी कारखाने यांसह लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकांसाठीही आचारसंहिता असतेच असते. परंतु राजकीय निवडणुकांना अधिक महत्त्व असल्यामुळे संस्था स्तरावरील निवडणुकांकडे अधिक बारकाईने पाहिले जात नाही. लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवण्यासाठी घेण्यात येणाºया ग्रामपंचायतींपासून ते लोकसभेपर्यंतच्या सर्वच निवडणुकांमध्ये आचारसंहिताभंग झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. असे गुन्हे दाखल होणाऱ्यांमध्ये राजकीय पुढाºयांचा तसेच कार्यकर्त्यांचा अधिक समावेश असतो. प्रत्येक निवडणुकीवेळी राज्यभरात दाखल होणाºया शेकडो गुन्ह्यांचे पुढे नेमके काय होते, याचा पत्ताच लागत नाही. किंबहुना पोलीस त्याचा थांग लागू देत नाहीत.

अनेकदा तपास अधिकारी त्यांच्याकडील तांत्रिक पुरावे न्यायालयासमोर ठेवत नाहीत. तर बºयाच गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयात वेळेमध्ये आरोपपत्रच दाखल केले जात नाही. दुसरी पंचवार्षिक निवडणूक आली तरी अनेक खटल्यांचा तपास सुरू असतो. या तपासाला आणि आरोपपत्र दाखल करण्याला कालमर्यादा नसल्याने तपास रेंगाळत ठेवला जात असल्याचे चित्र आहे. तडजोडीच्या राजकारणासाठी प्रसिद्ध असलेले पुढारी इथेही आपले ‘तडजोडी’चे कौशल्य वापरतात. हे गुन्हे मुळातच अदखलपात्र असल्यामुळे पोलीसही त्याकडे विशेष गांभीर्याने पाहत नाहीत. आचारसंहिताभंगाच्या गुन्ह्यांमध्ये अद्याप पुण्यात तरी एकाही व्यक्तीला शिक्षा झाल्याचे उदाहरण नाही. तसेच हे गुन्हे जामीनपात्र असल्यामुळे त्याचा प्रभावही पडत नाही. आचारसंहिताभंगाचा गुन्हा घडल्यानंतरही कोणतीच ठोस आणि जरब बसविणाºया कारवाईची तरतूद नसल्यामुळे राजकारण्यांनाही त्याचे फारसे गांभीर्य राहिलेले नाही. आचारसंहितेचे पालन कर्तव्यदक्षतेने आणि जागरूकतेने करण्याची अपेक्षा नागरिक, पुढारी आणि कार्यकर्त्यांकडून असते.

पुणे शहर पोलिसांकडील उपलब्ध आकडेवारीनुसार
२००९ साली विविध निवडणुकांमध्ये एकूण ११८ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होते.
२०१२ मध्ये झालेल्या खडकवासला मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीमध्ये
पाच गुन्हे दाखल झाले होते. तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण ३०५ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होते.

पोलिसांना निवडणूककाळात कायदा सुव्यवस्था राखण्याखेरीज फार विशेष अधिकार नसतात. तसेच पोलिसांवरचा राजकीय दबाव, अपुरे मनुष्यबळ, कोणताही अनुचित प्रकार न घडता निवडणूक पार पाडण्याची काळजी यामुळे पोलीसही अनेकदा आचारसंहिताभंग होत असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

गुन्हा दाखल करताना तांत्रिक पुराव्यांचा आधार घेतला जातो. व्हिडीओ रेकॉर्डिंग, सीसीटीव्ही फुटेज, आॅडिओ रेकॉर्डिंग आदी तांत्रिक पुरावे न्यायालयासमोर क्वचितच ठेवले जातात. तांत्रिक पुरावे असताना पोलीस आणखी कसला तपास करीत बसतात. गुन्हा दाखल केल्यावर तत्काळ आरोपपत्र न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे. नावाला गुन्हा दाखल करून त्याचे आरोपपत्रच वेळेत सादर केले जात नसल्याने हा फार्स ठरतो. निवडणूक आयोगानेही या तपासावर लक्ष ठेवायला हवे. त्यासाठी कालावधी निश्चित करून देण्याची आवश्यकता असून न्यायालयालाही एक कालावधी ठरवून दिला जाण्याची आवश्यकता आहे. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे शिक्षा होऊ शकते. त्यांचा वापर न करणाºयांवर कारवाई व्हायला हवी.
- प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक

मोठे राजकीय पक्ष सातत्याने आचारसंहितेचा भंग करीत असतात. प्रचारादरम्यान कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार होत असतात. मात्र, त्याकडे निवडणूक आयोग दुर्लक्ष करतो. तुल्यबळ विरोधी पक्षाने लावून धरले तरच औपचारिकता म्हणून गुन्हे दाखल केले जातात. हा प्रकार छोट्या राजकीय पक्षांच्या आणि प्रामाणिक उमेदवारांना मारक आहे. या ठिकाणी समानसंधी नाकारली जाते. त्यांच्यावर अन्याय होतो. निवडणूक आयोग आणि पोलीस यंत्रणा आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींबाबत फारशा गंभीर नसतात.
- सुभाष वारे,
सामाजिक कार्यकर्ते

आचारसंहिताभंगाच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यात पोलिसांना मर्यादा आहेत. अनेकदा या खटल्यांमधील साक्षीदारही राजकीय व्यक्तीच असतात. ३-४ वर्षांनी जेव्हा केस बोर्डावर येते तेव्हा स्वाभाविकच त्यांचा यातील ‘इंटरेस्ट’ संपलेला असतो. तपासी पोलीस अधिकाºयांच्या दरम्यानच्या काळात बदल्या होतात. या काळात त्यांच्या सरकारी वकिलांशी बैठका होत नाहीत. त्याचाही फटका बसतो. त्यामुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अथवा दर तीन पोलीस ठाण्यांमागे ‘पोलीस निरीक्षक - लीगल’ असे पद निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन नेमणुका करताना त्यांच्या क्षमता तपासणे आवश्यक आहे. न्यायालयात खटले प्रलंबित राहण्यामागे मनुष्यबळाची कमतरता हे प्रमुख कारण आहे.
- अ‍ॅड. एस. के. जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ

‘सब चलता है’ या प्रवृत्तीमुळे कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीमध्ये यंत्रणा कमी पडत आहेत. आचारसंहिताभंगाच्या पोलिसांकडे येणाºया तक्रारींव्यतिरिक्त निवडणूक आयोगाकडेही शेकडोंनी तक्रारी येत असतात. मात्र, या तक्रारींमधून फारसे काही निष्पन्न होत नसल्याचे चित्र आहे.