शेतकरी पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात

हवेली तालुक्यातील १६ आणि दौंडमधील ९ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भामा-आसखेड धरणासाठी राखीव ठेवल्या गेल्या आहेत

पिंपरी सांडस : हवेली तालुक्यातील १६ आणि दौंडमधील ९ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भामा-आसखेड धरणासाठी राखीव ठेवल्या गेल्या आहेत. याबाबत जमीन संपादनविरोधी कृती समितीमार्फत व अन्यायग्रस्त शेतक ऱ्यांसह सतत संघर्ष आणि पाठपुरावा केला. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती शेतकऱ्यांच्या बाजूने दिसत नाही. यामुळे आता शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलनासाठी तयार राहावे. पुनर्वसनासाठी बेकायदा राखीव असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनविरोधी कृती समितीकडून सोमवारी (दि. १४) पुणे महसूूल आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती कार्याध्यक्ष विकास लवांडे यांनी दिली.
भामा-आसखेडचा नियोजित कालवा रद्द होऊन हे पाणी बिगर सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात आले. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने लाभक्षेत्रातून हवेली, दौंडमधील सर्व क्षेत्र वगळले, तसा २०१३मध्ये अधिकृत ठराव झाला. परंतु त्याची अंमलबजावणी महसूल विभागामार्फत होणे गरजेचे होते. ती न झाल्याने पुन्हा शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे.
तत्कालीन शासनाने जमिनीच्या ७/१२ वरील पुनर्वसन राखीव शेरे कमी करण्याचा निर्णय (जी. आर.) १ सप्टेंबर २०१४ रोजी घेतला. नव्या युती सरकारने तो अध्यादेश रद्द करून शब्दप्रयोग आणि वाक्यरचना बदलून त्याच अर्थाचा १ आॅगस्ट २०१५ रोजी नवीन अध्यादेश काढला आहे. मात्र वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही जिल्हा प्रशासन अद्याप शेरे कमी करायला तयार नाहीत. शिरूर, हवेली आणि दौंडच्या लोकप्रतिनिधींनी याकामी सकारात्मक भूमिका घेऊन अन्यायग्रस्त हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा ही अपेक्षा आहे. मात्र, त्यांचा प्रतिसाद चांगला मिळावा ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. (वार्ताहर)