कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा मिळणार नाही

कर्जमाफीची खोटी आकडेवारी दाखवून राज्य शासन शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. कर्जमाफीचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मंचर : कर्जमाफीची खोटी आकडेवारी दाखवून राज्य शासन शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. कर्जमाफीचा फारसा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार नसून शासनाने शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी शेतकरी बचाव कृती समितीचे संस्थापक प्रभाकर बांगर यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आहे. या कर्जमाफी निर्णयाची (जीआरची) होळी मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी बचाव कृती समितीच्या वतीने आज करण्यात आली. त्या वेळी बांगर बोलत होते.
या वेळी वनाजी बांगर,
शिवराम पोखरकर, बाळासाहेब इंदोरे, दिनेश भालेराव, राजू बांगर, शैलेश पोखरकर, सुरेश दौंड, भाऊसाहेब पोखरकर, निवृत्ती बांगर, नीलेश बांगर, सुशांत रोडे आदींसह शेतकरी
हजर होते.
या वेळी बोलताना प्रभाकर बांगर म्हणाले, की राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली आहे. दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ करताना उर्वरित कर्ज शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे. जर शेतकऱ्यांकडे कर्ज भरण्यासाठी पैसे असते तर त्यांनी यापूर्वीच कर्ज भरले नसते का, असा सवाल करून बांगर म्हणाले, की शासनाने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव द्यावा,
संपूर्ण कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू
करा. कृषीपंपाचे वीजबिल माफ करून २४ तास मोफत वीज द्या. ६० वयापुढील शेतकऱ्यांना पेन्शन
चालू करा. तुषार सिंचन व
ठिबक सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान द्यावे. शेतीमालावरची निर्यातबंदी कायमची हटवा, अशी मागणी बांगर यांनी केली.
या वेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी घोषणा देत कर्जमाफीच्या जीआरची होळी केली.

दुधाचे भाव
५० रुपये लिटर करा
दुधाचा दर जाहीर करताना विक्रीमधून येणाऱ्या पैशातून ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांचा व ३० टक्के प्रोसेसिंगचा, असे सरकारने सांगितले होते. मात्र दुधाला सध्या रास्त भाव मिळत नाही. त्यासाठी दुधाचे भाव ५० रुपये लिटर करा, अशी मागणी बांगर यांनी केली. त्यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या ८० टक्के मागण्या मान्य केल्याचे म्हणते मात्र किती मागण्या पूर्ण झाल्या याचे उत्तर द्या, असे आव्हान केले.