शेतकरी पाई-पाईला तरसले, तरी मिळेना विम्याची भरपाई

सातच जिल्ह्यांनी काढली भरपाईची अधिसूचना, १४ जिल्ह्यांची शेतकऱ्यांना मदतीसाठी अनास्था

नितीन चौधरी 

पुणे : संपूर्ण ऑगस्ट कोरडा गेल्यानंतर खरिपाची पिके जवळपास हातची गेल्यात जमा आहेत. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. पीक विमा योजनेतील निकषानुसार पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे उत्पादनात घट येत असल्यास सर्वेक्षण करून त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरपाईसाठी अधिसूचना जारी केल्यावर महिनाभरात विमा कंपन्या भरपाईच्या पंचवीस टक्के अग्रीम शेतकऱ्यांना देतात. राज्यातील अशा २१ जिल्ह्यांमध्ये कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. मात्र आतापर्यंत केवळ ७ जिल्ह्यांनीच अधिसूचना जारी केली आहे. अजूनही १४ जिल्ह्यांनी अधिसूचना जारी न केल्याने शेतकऱ्यांना मदत केव्हा मिळेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

आधीच पाऊस उशिराने दाखल झाला. जुलैत तो हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. त्यामुळे खरिपाची पिके चांगलीच तरारली. यंदा राज्यात सोयाबीनची सुमारे ५० लाख हेक्टरवर पेरणी झाली असून कापसाचे क्षेत्रही सुमारे ४२ लाख हेक्टर इतके झाले आहे. भात पिकाची लागवड १५ लाख हेक्टर इतकी झाली आहे. मात्र, जुलैच्या अखेरपासून राज्यात पावसाने दडी मारली. पावसाचा हा खंड मोठा असल्याने पिके फुलोऱ्यात असतानाच पाऊस नसल्याने त्याचा थेट उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी शेतकरी संकटात सापडला आहे.

अधिसूचनेनंतरच मिळणार २५ टक्के भरपाई

खरीप पीक विमा योजनेनुसार पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास व त्यामुळे उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट आल्यास शेतकऱ्यांना एकूण नुकसान भरपाईच्या पंचवीस टक्के रक्कम अग्रीम स्वरूपात दिली जाते. त्यासाठी कृषी विभाग पिकांचे सर्वेक्षण करून तसा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना देतो. जिल्हाधिकारी त्यानंतर अधिसूचना जारी करून पीक विमा कंपनीला ही २५ टक्के रक्कम देण्याचे आदेश जारी करतात.

पावसाचा खंड, मंडळांची संख्या वाढली!

राज्यातील २६ जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा खंड हा एक महिन्यापेक्षा जास्त आहे, राज्यात अशी १०५४ महसूल मंडळे या पावसाच्या खंडात अडकली आहेत. त्यामुळे येथील खरीप पिकांवर व संभाव्य उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यातील ४२२ महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त आहे; तर ६३२ महसूल मंडळांमध्ये हा खंड १५ ते २१ दिवस इतका झाला आहे.

२१ पैकी सातच जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना

खरीप पीक विमा योजनेतील नुकसान भरपाईसाठी कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये पीक सर्वेक्षणाचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ पुणे, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अहमदनगर व जालना या सातच जिल्ह्यांनी अशा स्वरूपाच्या सर्वेक्षणानंतर अधिसूचना जारी केल्या आहेत; तर तब्बल १४ जिल्ह्यांनी अजूनही अधिसूचना जारी केली नाही.

१४ जिल्ह्यांतील शेतकरी अधिसूचनेच्या प्रतीक्षेत

अधिसूचना जागी केल्यानंतर विमा कंपन्यांना एक महिन्याच्या भरपाई देणे बंधनकारक आहे. मात्र, १४ जिल्ह्यांमधील शेतकरी अद्यापही अशा अधिसूचनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. आधीच उत्पादनात घट येणार असल्याने ही मदत केव्हा मिळेल, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.