शेतात येणाऱ्या रासायनिक पाण्याविरोधात शेतकऱ्यांचे उपोषण

--

कुरकुंभ : कुरकुंभ (ता. दौंड) औद्योगिक क्षेत्रातून सोडल्या जाणाऱ्या रासायनिक दूषित पाण्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अनेक शासकीय कार्यालये, अधिकारी, नेते यांच्या पायऱ्या जिझवून कोठेच न्याय न मिळाल्याने बाधित शेतकऱ्यांनी अखेर दौंड तहसील कार्यालासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. यामध्ये आनंदराज आंबेडकर यांच्या रिपब्लिकन सेनेसह अन्य विविध संघटनांनी या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. याबाबत तहसीलदार संजय पाटील यांनी देखील शेतकऱ्यांशी चर्चा केली आहे. मात्र शेतकरी आपल्या निर्णयावर ठाम असून उपोषण सुरू ठेवले आहे.

गेली अनेक वर्षे या प्रदूषणाबाबत विविध स्तरावर चर्चा घडून आल्या होत्या. मात्र, आजवर कुठल्याही निर्णयापर्यंत कुठलीच यंत्रणा पोहोचू शकली नसल्याने मागील तीन महिन्यांपूर्वी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात येणाऱ्या दूषित पाण्याच्या चारीला मुरुमाच्या साहाय्याने बुजवून टाकले होते. परिणामी, हे सर्व दूषित पाणी पुणे-सोलापूर महामार्गाच्या सेवारस्त्यासह मुख्य रस्त्यावर जमा होऊन वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाल्याने मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला होता. यावर विविध बातम्यांची दखल घेत तहसीलदार संजय पाटील व प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी प्रदूषण मंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या विविध अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पाणी बंद करण्याबाबत आदेश दिले होते. मात्र याचा तसूभरही परिणाम तत्सम यंत्रणेवर झाला नाही.

दरम्यान, पुणे-सोलापूर महामार्गावर पाणी आल्याने राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाने या चारीमधील मुरूम-माती काढून टाकत रस्ता मोकळा केला असल्याचा खुलासा तहसीलदार संजय पाटील यांनी केला होता. चर मोकळी केल्याने घातक रासायनिक पाणी पुन्हा शेतात पाणी घुसले व शेती नापीक होत आहे. अनेक प्रयत्न करून देखील कुठेही न्याय मिळत नसल्याने शेवटी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

--

संघर्षाची दुसरी पिढी

--

कुरकुंभ औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक पाण्याच्या समस्येने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांच्या दुसऱ्या पिढीने पुढाकार घेत या विरोधात सोशल मीडिया व इतर विविध सामाजिक माध्यमांचा अवलंब करीत त्यांच्यावर झालेल्या अन्याया विरोधात आवाज उठवला आहे. त्यामुळे गेल्या वीस वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनदेखील न्याय न देणारी सरकारी यंत्रणा कुंभकर्णी झोपेतून जागे होऊन दुसऱ्या पिढीतील तरुणांना तरी न्याय देणार का? हे पाहणे आवश्यक आहे.