रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध

मागील अनेक वर्षांपासूनची मागणी असलेल्या बारामती - फलटण रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. आता भूसंपादनाची प्रक्रिया

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

बारामती : मागील अनेक वर्षांपासूनची मागणी असलेल्या बारामती - फलटण रेल्वेमार्गाच्या भूसंपादनासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. आता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र, बारामती तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी चक्क रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या छायाचित्रासमोर आरती करून ‘आता तुम्हीच शेतकऱ्यांचे ‘प्रभू’ आहात,’ असे म्हणून साकडे घातले.
बारामती तालुक्यातील शेतकरी रेल्वे भूसंपादनाच्याविरोधात आक्रमक झाले आहेत. शासन बारामती फलटण रेल्वेमार्ग जिरायती आणि बागायती भागातून जात आहे. त्यामुळे १३ गावांतील १७० हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. या रेल्वेमार्गाच्या माध्यमातून बारामती देशाच्या नकाशावर येणार आहे. त्याचबरोबर दळणवळणाची मोठी सोय होणार आहे. लोणंद - फलटण मार्गाचे काम मार्गी लागले. मात्र, सुरुवातीपासूनच बारामतीतून या मार्गाला विरोध झाला. त्यामुळे जिरायती भागातून मार्ग नेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. रेल्वेने महसूल खात्याकडे भूसंपादनासाठी निधीदेखील वर्ग केल्याची माहिती प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी दिली. त्यानंतर या भूसंपादन होणाऱ्या गावातील शेतकऱ्यांनी आज मध्यवर्ती प्रशासकीय भवनासमोर आंदोलन केले. शेतकऱ्यांनी चक्क रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू हेच आता खरे प्रभू आहेत, असे समजून त्यांची आरती केली आणि तू सुखकर्ता तू दु:खहर्ता ही आरती केली. आमच्यावर आलेले संकट ‘प्रभू’ तुम्हीच दूर करा, असे साकडे घातले. या अनोख्या आंदोलनाची चर्चा होती.
बारामती तालुक्याच्या जिरायत भागासह पश्चिम भागातून जाणाऱ्या बारामती-फलटण रेल्वेमार्गासाठी येत्या दोन दिवसात भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मात्र भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी विरोध करत आज बारामती येथील प्रशासकीय भवनासमोर अनोखं आंदोलन केलं. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या प्रतिमेची आरती करत शेतकऱ्यांनी या रेल्वेमार्गासाठी शासनानं पर्यायी जागा वापरण्याची आग्रही मागणी केली.

भूसंपादनासाठी नव्या कायद्याने मोबदला...
बारामती - फलटण रेल्वे मार्ग अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. या मार्गासाठी नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळणार आहे. याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांच्या कुटुंबातील एकाला रेल्वेत नोकरीस घ्यावे, यासाठी प्रयत्न राहणार आहेत, असे प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. भूसंपादनाचा १०० कोटींचा निधी वर्ग झाला आहे. आणखी ५० कोटी रुपयेदेखील तत्काळ उपलब्ध होणार आहेत. मार्गाचा बहुतेक भाग जिरायती ‘आता नाही, तर कधीच नाही,’ अशी स्थिती रेल्वे मार्गाची आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विरोध नसेल तर ६ महिन्यांत भूसंपादनाचा विषय मार्गी लागणार असल्याचे प्रांताधिकारी निकम यांनी सांगितले.

बागायती जमिनी देण्यास विरोध...
बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी बागायती जमिनी देण्यास विरोध आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीशेजारी शासकीय जमिनीतून रेल्वे मार्ग काढवा, अशी आग्रही मागणी असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ढवाण पाटील यांनी सांगितले.