लोकप्रतिनिधींच्या नादाणपणामुळे शेतकरी उचलतो टोकाचं पाऊल; राजू शेट्टी यांची खंत

शेती तुकड्या तुकड्यांची असल्याने उत्पादन घेताना शेतकऱ्यांना अडचणी येतात

श्रीकिशन काळे 

पुणे : तुकड्या तुकड्यांची शेती झाली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतोय. परिणामी कमी शेतीमध्ये घरातील गरजा पूर्ण करता येत नाहीत आणि मग शेतकऱ्याच्या मनात आत्महत्येचा विचार येतो. हा विचारच येऊ नये, यासाठी ठोस धोरण करायला हवे. लोकप्रतिनिधींचा नादाणपणा आहे की, ते धोरणासाठी अर्थसंकल्पात काहीच करत नाहीत, अशी खंत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

विनायक हेगाणा लिखित ‘शेतकरी आत्महत्या - शोध आणि बोध’ या पुस्तकाचे प्रकाशन रविवारी सकाळी सुमंत मुळगावकर सभागृहात झाले. त्या वेळी ते बोलत होते.  याप्रसंगी ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. मोहन आगासे, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, लोकमतचे संपादक संजय आवटे, आमदार कैलास पाटील, शांतीवन संस्थेच्या कावेरी दीपक नागरगोजे, अविनाश मोरे आदी उपस्थित होते.

शेट्टी म्हणाले, लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे आणि शेती मात्र कमी होत आहे. कमी शेती असेल तर त्यामध्ये उत्पादन घेताना शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. रासायनिक खतांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या. त्याचा वापर कमी शेती असणाऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे उत्पादनात तोटा सहन करावा लागतो. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये म्हणून जोडधंदा शिकवायला हवा. ज्वारी विकण्यापेक्षा त्याचे पीठ तयार करणे, हरभरापासून बेसन व त्यापासून पापडी तयार करून विकणे असे उद्योग त्यांना करता आले पाहिजेत. तरच शेतकरी सधन होऊ शकतो.’’

संजय आवटे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटू शकतात. शेतीकडे उद्योग, व्यवसाय म्हणून वेगळ्या दृष्टीकोनातून पहायला हवे. शेतीचे मॉडेल बदलले पाहिजे. प्रश्नांवर उत्तरे शोधून प्रत्यक्ष काम व्हावे. गावांना शाश्वत विकासाचे मॉडेल दिले तरच तिथे विकास होईल. तेथील समस्या सुटतील. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा शोध आणि उपाय विनायकने या पुस्तकात अतिशय प्रामाणिकपणे मांडल्या आहेत.’’

पुस्तकामागील भूमिका मांडताना हेगाणा म्हणाले, शेतकरी आत्महत्या करूच नये, यासाठी मी काम करायचे ठरवले होते. त्यातून शिवार हेल्पलाइन, समुपदेशन केंद्र सुरू केली. विधवांसाठी काम होत आहे. आत्महत्याग्रस्त उस्मानाबाद हे त्यातून मुक्त व्हावे यासाठीच प्रयत्न आहे.’’
डॉ. आगाशे, नागरगोजे यांनी मनोगते व्यक्त केली.

गावांमध्ये शाश्वत विकासाचे मॉडेल राबवावे

शेतकरी आर्थिक साक्षर व्हायला हवा. हातात पैसे आले की, त्यांनी ते बँकेत टाकून गुंतवले पाहिजेत. शेतकऱ्यांचे पीपीएफ खाते हवे. त्यातून पैशांची वाढ होते. या मूलभूत गोष्टी ग्रामीण भागापर्यंत जायला हव्यात. मराठवाड्यात उद्योग नाहीत, रोजगार नाही. म्हणून दररोज २०० कुटुंबे तेथून शहरात येतात आणि इथे चायनीज गाडा टाकून उदरनिर्वाह करतात. त्यांना २०० एकर जमिनीपेक्षा हा गाडा भारी वाटतो. हे बदलणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी गावांमध्ये शाश्वत विकासाचे मॉडेल राबवावे. - शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त