मे महिन्यात मिळणार शेतकऱ्यांना ₹४,०००; राज्यात ८१ लाख लाभार्थी

पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर अंमलबजावणी, नमो शेतकरी योजनेचे आता ८१ लाख लाभार्थी

नितीन चौधरी
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
पुणे : शेती व्यवसायाचा सन्मान म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेची अंमलबजावणी राज्याकडूनही करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० फेब्रुवारीला केली होती. त्यानुसार ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना केंद्र सरकारच्या निकषांनुसारच राबवावी, अशी शिफारस कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी राज्याला केली आहे. परिणामी केंद्र सरकारच्या १३ व्या हप्त्यानुसार ८१ लाख ३८ हजार १९८ शेतकऱ्यांना आता केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी दोन हजार रुपये असे एकूण चार हजार रुपये मिळतील.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील १ कोटी १० लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांना २३ हजार कोटी रुपये इतका लाभ देण्यात आला आहे. यात आतापर्यंत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने वेगवेगळे निकष लावल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमी होत गेली. त्यात प्रामुख्याने ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

प्राप्तीकर भरणारे परंतु नावावर शेती असलेले, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अशांना या यादीतून वगळण्यात आले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांच्या ज्या बँक खात्यात या योजनेचे पैसे जमा होत आहेत, अशा खात्यांना आधार जोडणी बंधनकारक करण्यात आली. केंद्र सरकारने नुकताच या योजनेचा १३ वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा केला. योजनेत राज्यात आता केवळ ८१ लाख ३८ हजार १९८ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. 

निकष केंद्र सरकारप्रमाणेच 
ही योजना राबविताना त्याच्या मार्गदर्शक सूचना काय असाव्यात, याबाबत कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याकडून शिफारशी मागविण्यात आल्या होत्या. ही योजना केंद्र सरकारच्या योजनेचे विस्तारित स्वरूप असणार आहे. त्यामुळे याच योजनेचे निकष राज्याच्या योजनेलाही लागू करण्यात यावेत, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस चव्हाण यांनी राज्य सरकारला केली आहे.

शेतकऱ्यांना मिळतील एकूण चार हजार रुपये 

केंद्र सरकारकडून योजनेच्या एप्रिल ते जुलै या कालावधीतील १४ वा हप्ता मेमध्ये देण्यात येणार आहे. या हप्त्यासाठी लाभार्थ्यांच्या भूमी अभिलेख नोंदी पोर्टलवर अद्ययावत करणे, बँक खाते आधार क्रमांकास जोडणे व ई केवायसी प्रमाणीकरण करणे आदी बाबींची पूर्तता ३० एप्रिलपूर्वी करावी.
- सुनील चव्हाण, आयुक्त, कृषी