शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे उपोषण, १४ वर्षांपासून भरती प्रक्रिया बंद

रिक्त पदे, बंद केलेली भरती यांसह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळाने सोमवारपासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात केली आहे. या मागण्यांबाबत राज्य शासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.

पुणे : रिक्त पदे, बंद केलेली भरती यांसह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळाने सोमवारपासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात केली आहे. या मागण्यांबाबत राज्य शासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
मागील १४ वर्षांपासून राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाºयांची भरती प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुमारे ३२ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये लेखनिक, प्रयोगशाळा परिचर, ग्रंथपाल, शिपाई हे कर्मचारी अनेक शाळांमधे उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. राज्यात माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांची मंजूर पदे ९२ हजार असून त्यापैकी ३२ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षकांनाच ही कामे करावी लागत आहेत. शिक्षकांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत असल्यामुळे अध्यापनाकडेही दुर्लक्ष होत आहे. याबाबत राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. सातत्याने पाठपुरावा करून शासनाकडून दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे संघटनेकडून सोमवारपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आल्याचे महामंडळाचे सहकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी सांगितले.
>महामंडळाचे १६ पदाधिकारी उपोषणाला बसले असून कनिष्ठ महाविद्यालय संघटना, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ, उच्च शिक्षण विभागाचे शिक्षकेतर कर्मचारी अशा विविध संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. शासनाकडून उपोषण मागे घेण्याबाबत सांगण्यात आले असले तरी मागण्या मान्य करण्याबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे खांडेकर यांनी स्पष्ट केले.