बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या धास्तीने दौंडच्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

--

खोर : पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा जागेचा मुद्दा एकिकडे गाजत असताना आता दुसरा धक्का बुलेट ट्रेन ने शेतकऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे पुरंदर तालुक्या बरोबरच आता दौंड तालुक्यातील शेतकरी वर्ग देखील चिंतेत पडला गेला आहे.

केंद्र शासनाच्या अति महत्वकांक्षी मुंबई-हैद्राबाद हायस्पीड बुलेट ट्रेनच्या कामाने आता वेग धरला असून पुणे जिल्ह्यातील गावागावात याचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगणा या तीन राज्यातील ७०० किमी अंतरातील आज हजारो गावे यामध्ये बाधित होणार आहेत. एकट्या पुणे जिल्ह्यातील ४५ गावांना या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फटका बसून या गावातील भूसंपादन करण्यात येणार असल्याचे प्राथमिक चित्र आहे. मध्य रेल्वे प्रकल्पाच्या नियोजित मार्गाशेजाराच्या २ हजार फूट रुंदीच्या परिसरातील जमीन धारकांना बोलावून त्याची माहिती देण्यात येणार असून त्याची अपेक्षित किंमत किती होईल, नोकरी हवी आहे का, घर, दुकान, जमिनीच्याया बदल्यात इतर ठिकाणी व्यवसाय असाही पर्याय यामध्ये दिला असून कुटुंबातील माहिती तसेच प्रभावित होणाऱ्या एकूण परिस्थितीची माहिती घेतली जात आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा आय आयएमआर रिसर्च फाउंडेशनच्या मार्फत हे सर्वेक्षण सुरू आहे. दौंड तालुक्यातील खोर व पडवी या दोन गावांचा समावेश करण्यात आला असून आता हे सर्वेक्षण नेमके कोठून करणार व हे गाव हलविण्यात येणार हे ही पाहणे तितकेच महत्वाचे असणार आहे. हे सर्वेक्षण दोन महिन्यांच्या आत उरकण्याचे आदेश वरिष्ठ स्तरावर देण्यात आले असून पुढील महिन्या पासून नव्याने या भूसंपादनाच्या पहिल्या टप्प्यात सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अर्थात आता पर्यंतच्या टप्प्यात शासकीय विभागांना यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेली नाही हे देखील महत्वाचे आहे.

या बाबत दौंडचे तहसीलदार संजय पाटील यांना या बुलेट ट्रेन प्रकल्प योजनेच्या बाबतीत विचारले असता ते म्हणाले की, या केंद्र शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्प योजनेच्या बाबतीत अजून पर्यंत आमच्या कडे कोणतीही माहिती अथवा जबाबदारी ही आलेली नाही. दौंड तालुक्यातील कोणत्या गावांचा या मध्ये समावेश होणार आहे याची देखील माहिती अजून पर्यंत आमच्याकडे आलेली नसल्याचे तहसीलदार संजय पाटील यांनी सांगितले आहे.

याबाबत शेतकरी जालिंदर डोंबे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, हा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून होणार प्रकल्प आहे. मात्र आमचे कायमस्वरूपी उपजीविकेचे साधन हे शेती आहे. हीच शेती जर संपुष्टात येणार असेल तर ही चिंतेची बाब आहे. परंतु केंद्र शासनाने शेतकरी वर्गाला चांगला मोबदला देऊन शेतकरी वर्गाच्या भविष्याचा कायमस्वरूपी विचार केल्यास व कायमस्वरूपीचे आर्थिक दरडोई उत्पन्न चालू करून दिल्यास आमची जागा देण्यास काहीही हरकत नसल्याचे जालिंदर डोंबे यांनी सांगितले आहे.

--

कोट

केंद्र शासनाच्या महत्वकांक्षी प्रकल्प योजनेच्या बाबतीत अजून पर्यंत आमच्या कडे कोणतीही माहिती अथवा जबाबदारी ही आलेली नाही. दौंड तालुक्यातील कोणत्या गावांचा या मध्ये समावेश होणार आहे याची देखील माहिती अजून पर्यंत आमच्याकडे आलेली नाही.

-संजय पाटील (तहसीलदार, दौंड)