एफआरपीची चिंता, कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये जाण्याची भीती

साखरेचे दर क्विंटलला २६८० रुपये एवढ्या नीचांकी पातळीवर आले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची एफआरपी कशी भागवायची, याची चिंता लागली असून कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये जाण्याची भीती कारखानदार व्यक्त करीत आहेत.

सोमेश्वरनगर : साखरेचे दर क्विंटलला २६८० रुपये एवढ्या नीचांकी पातळीवर आले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांची एफआरपी कशी भागवायची, याची चिंता लागली असून कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये जाण्याची भीती कारखानदार व्यक्त करीत आहेत.
साखर कारखानदारी वाचविण्यासाठी आता केंद्र सरकार सरसावले असून टनाला ५५ रुपये अनुदान देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. साखरेच्या भावातील गेल्या दोन वर्षांतील घसरण झाली असून काही दिवसांत किरकोळ विक्रीचे दरही ३० रुपयांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. देशात यंदाच्या हंगामात ५३ लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. साखरेचे भाव गेल्या दोन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आल्याने केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना २० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली. मात्र जागतिक बाजारपेठेतच साखरेला दर नसल्याने त्याचा फारसा फायदा साखर कारखान्यांना झाल्याचे दिसत नाही. साखरेवरील २० टक्के निर्यात कर कमी करूनही काही उपयोग झाला नाही. हा सर्व सरप्लस साठा आता देशांतर्गत बाजारपेठेत येणार असल्याने साखरेचे ठोक भावही पडत आहेत, तर किरकोळ विक्रीतही लवकरच घसरण सुरू होईल, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. साखरेच्या दरातील घसरण सुरूच असल्याने राज्य बँकेने मूल्यांकनही कमी करत ते क्विंटलला २३८० रुपयांवर आणले आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना आता एफआरपी देणेही कठीण बनत आहे. काही कारखान्यांनी तर जाहीर केलेल्या ऊस दरातही कपात करण्यास सुरुवात केल्याने साखर उद्योगात चिंतेचे वातावरण आहे. सगळेच साखर कारखाने उसाचा भाव कमी करतात की काय, अशी धास्ती ऊस उत्पादकांनी घेतली आहे.
>साखरेचे दर ३६०० रुपये क्विंटलपर्यंत घसरले
नोव्हेंबर २०१७ ला बाजारातील साखरेचे दर ३६०० रुपये क्विंटल होते. ते आज २६८० रुपये क्विंटलपर्यंत घसरले आहेत. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखाने पुन्हा एकदा शॉर्ट मार्जिनमध्ये जातात की काय, अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखरेचं उत्पादन ३० टक्क्यांनी वाढलं आहे. एकट्या महाराष्ट्रात मागच्या वर्षी ३०१ लाख टन उसाचं गाळप झालेलं होतं, तर त्या तुलनेत यंदा ५०० लाख टन गाळप झालेलं आहे. साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारनं सध्याचं आयात शुल्क ४० वरून १०० पर्यंत वाढवावं, तसंच जास्तीत जास्त निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन देशातील साखर बाहेर पाठवावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली आहे. राज्यातील साखर कारखानदारी सुरू झाल्यापासून साखरेचे दर क्विंटलमागे तब्बल ८०० रुपयांनी खाली आल्याने राज्य बँकेनेही साखरेचे मूल्यांकन ६०० रुपयांनी कमी केले आहे. त्यामुळे ऊसउत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना आर्थिक जुळवाजुळव करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
साखरेचे दर ढासळत असल्याने बँकांनी साखरेचे मूल्यांकनही कमी केले आहे. त्यामुळे एफआरपी भागविणे मुश्कील आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये जातील.
- पुरुषोत्तम जगताप
अध्यक्ष, सोमेश्वर कारखाना
परदेशातील साखरेचे दर चांगले असताना केंद्र सरकारने निर्यातीचे धोरण राबविणे गरजेचे होते. आता निर्णय घेऊन काहीच उपयोग झाला नाही. भविष्यात साखर कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये जातील. ज्यांच्याकडे उपपदार्थ प्रकल्प आहेत असेच कारखाने तग धरतील.
- अशोक पवार
अध्यक्ष, घोडगंगा कारखाना
२२५० ते २३०० रुपयांनी साखर निर्यात करून २७०० रुपये एफआरपी कशी देणार? ५५ रुपये अनुदान जाहीर केले तरी ते साखर कारखान्यांना फारसे उभारी देणारे नाही. पडणाऱ्या साखरेच्या दरातून कारखानदारी वाचवायची असेल तर इथेनॉलला दर वाढून देण्याची गरज आहे. - रंजन तावरे
अध्यक्ष, माळेगाव कारखाना
२३८०
रुपये उचल राज्य बँक साखर कारखान्यांना एका क्विंटल साखरेवर ८५ टक्केप्रमाणे देत आहे. यामधून टनामागे ७५० रुपये उत्पादन खर्च वजा केला असता ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी कारखानदारांच्या हातात केवळ १८०० रुपये
उरत आहेत.

२६४२
रुपयांच्या आसपास यावर्षीची एफआरपी असल्याने ऊसउत्पादकांना द्यायची रक्कम व उत्पादन खर्च वजा जाता कारखानदारांच्या हातात उरणारी रक्कम याचा हिशोब केला असता एफआरपी भागविण्यासाठी कारखानदारांना ८०० रुपये कमी पडल्याने आता ऊसउत्पादकांची एफआरपी कशी भागवणार, या चिंतेत कारखानदार आहेत.
इतर खर्चात काटकसर
सध्या साखर हंगाम सुरू आहे. त्यामुळे बँकेचे मूल्यांकन कमी असूनही कारखानदारांनी पदरचे ७५७ रुपये टाकून २६४२ रुपये एफआरपी सभासदांना अदा केली आहे. मात्र यासाठी कारखानदारांना इतर खर्चात काटकसर करत एफआरपी भागवावी लागली आहे.