पुणेकरांना पार्किंगसाठी मोजावे लागणार शुल्क

शहरातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या खासगी वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या हेतूने महापालिकेकडून नवीन पार्किंग धोरण

पुणे : शहरातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या खासगी वाहनांची संख्या कमी करण्याच्या हेतूने महापालिकेकडून नवीन पार्किंग धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. याअंतर्गत शहरातील प्रमुख
रस्त्यांवर पार्किंग करण्यासाठी चारचाकी व दुचाकी वाहनांना शुल्क मोजावे लागणार असल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली. या पार्किंग शुल्कामधून १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळावे, असे उद्दिष्ट आगामी अंदाजपत्रकामध्ये निश्चित करण्यात आले असल्याचे कुमार यांनी या वेळी सांगितले.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचे स्थायी समितीसमोर सादरीकरण केल्यानंतर कुणाल कुमार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी उल्का कळसकर व विभागप्रमुख उपस्थित होते. कुणाल कुमार यांनी सांगितले, ‘‘शहरातील खासगी वाहनांची संख्या कमी होऊन जास्तीत जास्त नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा यासाठी पार्र्किं ग धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर पार्किंगसाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. यातून पालिकेला १०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकणार आहे. या संपूर्ण निधीचा वापर केवळ वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी केला जाणार आहे. वाहनाने व्यापलेली जागा, पार्किंगची वेळ, दिवस यानुसार हे पार्किंग शुल्क निश्चित
केले जाईल.’’(प्रतिनिधी)

सार्वजनिक सायकल यंत्रणेसाठी ५० कोटी
लंडनच्या धर्तीवर पुणे शहरामध्ये पब्लिक बायसिकल शेअरिंग सिस्टिम (सार्वजनिक सायकल यंत्रणा) राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत शहरात ठिकठिकाणी पालिकेकडून नाममात्र दरात भाड्याने सायकली उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. शहरात कुठूनही सायकल भाड्याने घेऊन ती कुठेही जमा करण्याची व्यवस्था याअंतर्गत केली जाणार आहे. यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आली आहे.

शहरातील वाहतूक व्यवस्था अत्यंत बिकट बनलेली आहे. त्यामध्ये ५० टक्के नागरिकांकडून खासगी वाहनांचा वापर केला जात आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कमकुवत असल्याने खाजगी वाहनांची संख्या वाढलेली आहे. त्याचबरोबर मोफत पार्र्किं गमुळे अधिकाधिक वाहने रस्त्यावर येत असल्याने रस्ते कमी पडू लागले आहेत.

शहरातील रस्ते व सार्वजनिक जागा बेसुमार वाहनांनी व्यापल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

१००
कोटी रुपयांचे उत्पन्न पार्र्किं ग शुल्कामधून मिळविण्याचे उद्दिष्ट

८०
टक्क्यांपर्यंत वाहतूक वापराचे
उद्दिष्ट


पुणे स्ट्रीट प्रोग्रॅम
नागरिकांना रस्त्यांवरून चालणे सहज सुलभ व्हावे यासाठी १०० किमीचे रस्ते परिपूर्ण बनविण्याचा आराखडा प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत रस्त्यांवरील पदपथ व सायकल ट्रॅक अद्ययावत केले जाणार आहेत. यासाठी आतापर्यंत ३० किमी लांबीच्या रस्त्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात जंगली महाराज रस्त्याचे (२ किमी) काम हाती घेण्यात आले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाकडून निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी खासगी वाहनांची संख्या कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सायकल धोरणासाठी १०० कोटी


एकेकाळी सायकलींचे शहर अशी ओळख असलेल्या पुणे शहराला ती जुनी ओळख पुन्हा प्राप्त करून देण्याचा चंग प्रशासनाकडून
बांधण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून काही दिवसांपूर्वीच सायकल धोरण जाहीर करण्यात आले होते.

आगामी वर्षात या सायकल धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात होणार आहे. या सायकल धोरणासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आली आहे.

शहरामध्ये सायकल चालविण्यासाठी जुने सायकल ट्रॅक दुरुस्त करून अद्ययावत केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर नवीन सायकल ट्रॅकची उभारणी केली जाणार आहे. त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आलेली आहे.

एका वर्षांत ५० हजार घरे बांधणार
सर्वांना घर या संकल्पनेअंतर्गत आगामी २०१७-१८ या वर्षामध्ये ५० हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना, एसआरए व म्हाडा यांच्याशी
समन्वय साधून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या
जागा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्याचा विस्तृत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
आॅनलाइन सेवासुविधांमध्ये वाढ
महापालिकेचे कामकाज अधिकाधिक गतिमान होण्यासाठी आॅनलाइन सुविधांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) या धोरणांतर्गत पालिकेच्या लाभार्थ्यांच्या बँक
खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. प्रत्येक विभागांचे आॅनलाइन डॅशबोर्ड विकसित केले जाणार आहेत, त्यामुळे एका क्लिकवर त्या विभागाची माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे.


प्रमुख प्रकल्प व प्रस्तावित निधी
शाश्वत वाहतूक व्यवस्था; एकूण तरतूद ७०१ कोटी
प्रस्तावित कामे रक्कम
१) औंध व सातारा रस्ता बीआरटी प्रकल्प१२९
२) नवीन बस खरेदी१६४
३) पीएमपी डेपो व टर्मिनल विकास३१
४) पीएमपी आर्थिक तुटीसाठी मदत१६५
५) पदपथ रुंदीकरण३५
६) सायकलसाठी पायाभूत व्यवस्था५०
७) सार्वजनिक सायकल वितरण व्यवस्था५०
८) पार्र्किं ग पॉलिसी, रोड आॅडिट, चौक सुशोभीकरण२५
९) एचसीएमटीआर प्रकल्प०२
एकूण७०१
एकसमान २४ तास पाणीपुरवठा; तरतूद ७६६ कोटी
प्रस्तावित कामे रक्कम
१) पाण्याची १६०० किमी लांबीची वितरण
व्यवस्था, ८२ टाक्या बांधणे४३१
२) पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र५०
३) भामा-आसखेड योजना१५०
४) पावसाळी वाहिन्या विकसित करणे८५
५) लष्कर बंद पाइपलाइन योजना५०
घनकचरा व्यवस्थापन : तरतूद ४०० कोटी
प्रस्तावित कामे रक्कम
१) राडारोडा प्रक्रिया प्रकल्प५
२) अ‍ॅटोमेटिक रोड स्वीपिंग व्हेईकल खरेदी१५
३)कचरा व्यवस्थापनासाठी आउटसोर्सिंग५०
४) संगणकीकृत कचरा व्यवस्थापन प्रणाली विकास१०
५) कचरा प्रकल्प उभारणी१०
पर्यावरण व शाश्वत विकास; तरतूद ३३९ कोटी
प्रस्तावित कामे रक्कम
१) नदीकाठ सौंदर्यीकरण५०
२) नदीसुधारणा प्रकल्प२००
३) उद्यानांचा विकास करणे३४
४) वातावरणाची माहिती संकलन केंद्रे उभारणे ५०
५) झाडांची मोजणी करणे ०५