नियमांत अडकली शुल्कमाफी
By admin | Published: December 26, 2014 04:57 AM2014-12-26T04:57:22+5:302014-12-26T04:57:22+5:30
समाज कल्याण विभागातर्फे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या शुल्काची रक्कम महाविद्यालयांना दिली जाते.
पुणे : समाज कल्याण विभागातर्फे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या शुल्काची रक्कम महाविद्यालयांना दिली जाते. परंतु, विद्यार्थ्यांची २0१३-१४ या शैक्षणिक वर्षाची शुल्काची रक्कम समाज कल्याण विभागाच्या नियमांच्या जंजाळात अडकली आहे. त्यामुळे आता महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून शासनाच्या थकीत रकमेची वसुली करण्यास सुरुवात केली आहे.
अभियांत्रिकी, व्यवस्थापकीय, औषधनिर्माण, विज्ञान आदी विद्याशाखांच्या अभ्यासक्रमांस प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे काही टक्के शुल्क समाजकल्याण विभागातर्फे महाविद्यालयांना दिले जाते. परंतु, समाज कल्याण विभागाकडून कधीही शुल्क वेळेत दिले जात नाही. त्यातही समाज कल्याण विभागाने वेगवेगळ्या जिल्ह्यांसाठी वेगवेगळे नियम लागू केले आहेत. त्यात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारू नये, असे शासनाने अध्यादेशाद्वारे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारता येत नाही. परंतु, विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारले नाही तर महाविद्यालय चालवावे कसे? असा प्रश्न महविद्यालय प्रशासनासमोर उभा राहतो. त्यामुळे काही महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडे वारंवार शुल्काची मागणी केली जात आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींना सामोर जावे लागत आहे.
राज्य शासनाने एस.सी. व एस.टी. संवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क महाविद्यालयांना दिले आहे. परंतु, गेल्या शैक्षणिक वर्षाचे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शुल्क समाज कल्याण विभागाने महाविद्यालयांना अद्याप दिलेले नाही. त्यामुळे शहरातील एका नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून शुल्काची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासंदर्भातील सूचना महाविद्यालयाच्या सूचनाफलकात लावण्यात आली आहे. समाज कल्याण विभागाने या विद्यार्थ्यांचे प्रथम व द्वितीय वर्षाचे शुल्क संबंधित महाविद्यालयास दिले होते. त्यामुळे या दोन वर्षाचे शुल्क महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून आकारले नाही. परंतु, अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षातून उत्तीर्ण झालेल्या आणि सध्या चौथ्या वर्षात गेलेल्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयाने शासनाकडून न मिळालेल्या रकमेची मागणी केली आहे.(प्रतिनिधी)