कच्च्या मालाच्या दरवाढीने कंपन्यांनी वाढवले खतांचे भाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: ऐन खरिपाच्या हंगामात खत कंपन्यांंनी केंद्र सरकारला न कळवता परस्पर दरवाढ केली. त्यामुळे शेतकरीवर्गात रोष निर्माण झाला आहे, तर शेतकरी संघटनाही आक्रमक होत आहेत. दरांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य असूनही केंद्र सरकार काहीच भूमिका घेत नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

खतांमधील पोषक तत्त्वांच्या प्रमाणावर केंद्र सरकार कंपन्यांना अनुदान देत असते. या अनुदानावर किमतीचे नियंत्रण होते. मात्र, अनुदानाचा दर कायम व कच्च्या मालाचे दर मात्र वाढले, त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होत असल्यानेच त्यांनी खतांचे भाव वाढवले, असे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल धनवट यांनी सांगितले.

सरकारने आता अनुदानाचे दर वाढवावे किंवा मग शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे दर उत्पादन खर्चावर ठेवण्याची संमती द्यावी, किमान हमी भावाच्या दरांमध्ये विचार वाढ करावी आणि कोरोना आपत्ती काळात मदत म्हणून शेतकऱ्यांना खताच्या किमतीत सवलतही द्यावी अशी मागणी धनवट यांनी केली.

भारतीय किसान संघ या केंद्र सरकारबरोबर वैचारिक नाते सांगणाऱ्या शेतकरी संघटनेनेही खतांच्या दरवाढीला विरोध दर्शवला आहे. प्रदेशाध्यक्ष बळीराम सोळंके व राज्य संघटन मंत्री चंदन पाटील यांनी सांगितले की, आम्ही आमचा निषेध थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठवून नोंदवला आहे. खतांच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरित पावले उचलावीत, अशी आमची मागणी आहे.

पुरोगामी विचारांच्या किसान संघर्ष समितीचे पदाधिकारी सुभाष वारे यांनीही केंद्र सरकारचा कारभार डोके ठिकाणावर नसल्यासारखा सुरू असल्याची टीका केली. जनसंघर्ष मोर्चा ही केंद्रीय समिती याविरोधात मतप्रदर्शन करेलच, पण सरकार ऐन कोरोना आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे असे ते म्हणाले.

काँग्रेसच्या भारतीय किसान काँग्रेसचे राज्य उपाध्यक्ष हनुमंत पवार यांनी पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना आवळा देऊन कोहळा काढला असे सांगितले. किसान सन्मानमध्ये २ हजार दिले आणि खतांची किंमत वाढवून ते लगेच काढूनही घेतले असे ते म्हणाले.

--//

केंद्र सरकारने यात त्वरित हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. कंपन्यांच्या दरावर सरकारचे थेट नियंत्रण नसले, तरी आडमार्गाने केंद्र सरकार दर कमी करायला लावू शकते. अनुदान वाढवले तरी यातून मार्ग निघेल. अशा किमतीला खते घेऊन शेती करणे अवघड होईल.

- निवृत्त वरिष्ठ कृषी अधिकारी--