पंधरा शिक्षक रातोरात पदाधिकारी

समानीकरण बदलीतून वाचण्यासाठी १५ शिक्षक रातोरात संघटनांचे पदाधिकारी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे

पुणे : समानीकरण बदलीतून वाचण्यासाठी १५ शिक्षक रातोरात संघटनांचे पदाधिकारी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शिस्तभंगाच्या कारवाई का करू नये? अशी नोटीस जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांनी बजावली आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी : नुकत्याच जिल्हांतर्गत शिक्षकांच्या समानीकरणानुसार बदल्या करण्यात आल्या. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या अनेक तक्रारी या वेळी झाल्या होत्या. समानीकरणातून शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना वगळण्यात येते. यामुळे रातोरात काही शिक्षक संघटनांचे झाल्याची तक्रारही यावेळी करण्यात आली होती.
समानीकरण सुरू असताना बारामती तालुक्यातील शिक्षक भारत पवार यांनी, बारामती तालुक्यातील विजया दगडे व नारायण निकम हे शिक्षक रातोरात संघटनेचे कोषाध्यक्ष झाले. त्यामुळे मी यादीत बसत नसताना मला इतर तालुक्यात जावे लागणार आहे, अशी तक्रार केली होती. यामुळे मोठी खळबळ
उडाली होती. यानंतर इतरही अनेक शिक्षकांनी असे प्रकार घडल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषद प्रशासनाकड ेकेल्या होत्या.
तक्रारीची दखल घेत हे शिक्षक पदाधिकारी कसे झाले, याची आम्ही चौैकशी करू. त्यानंतर जर हे बेकायदेशीर असेल तर तशी कारवाई करण्यात येईल. तुम्हाला न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौैलत देसाई यांनी या वेळी दिले होते.
त्यानुसार त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमून याची चौकशी करण्यात आली. त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यात अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. शिक्षक रातोरात पदाधिकारी झाल्याचेही समोर आले असून काही संघटनांच्या बोगस नोंदणीचा प्रकारही समोर आला आहे. या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने या शिक्षकांना कारवाईची नोटीस बजावली आहे.
तुम्ही प्रशासकीय बदलीस पात्र असूनदेखील संघटनेचे पदाधिकारी म्हणून सूट घेतल्याने सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया २०१६ चे वास्तव ज्येष्ठता यादीतील इतर प्रशासकीय बदलीस पात्र नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय बदली करण्यात आली. तसेच तुमच्या अशा वर्तणुकीमुळे शासकीय कामकाजात अडथळा येऊन प्रशासनाचा वेळ वाया गेला. तसेच याबाबत वर्तमानपत्रातही वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली, असे सकृतदर्शनी दिसत असून तुमच्याविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद सेवानियम १९६४ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये? याबाबत आठ दिवसांत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे खुलासा करावा.
विहीत मुदतीत व समाधानकारक खुलासा न केल्यास तुमच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे नोटीस देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)