पंधरा वर्षे ४६ जणांना न्यायाची आस

महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शाळेत नोकरीला असलेल्या शिक्षक, शिपाई, रखवालदार यांचा अकस्मात मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर अनुकंपाखाली नोकरी मिळावी म्हणून तब्बल १५ वर्षांपासून ४६ जण फेऱ्या मारत आहेत

पुणे : महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शाळेत नोकरीला असलेल्या शिक्षक, शिपाई, रखवालदार यांचा अकस्मात मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर अनुकंपाखाली नोकरी मिळावी म्हणून तब्बल १५ वर्षांपासून ४६ जण फेऱ्या मारत आहेत. मात्र शिक्षण मंडळाच्या दफ्तरदिरंगाईमुळे त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही.
महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शहरामध्ये ३०० शाळा असून, त्यामध्ये एक लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासकीय सेवा नियमावलीनुसार एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा नोकरीवर असताना मृत्यू झाला तर त्याच्या जवळच्या नातलगास नोकरीमध्ये सामावून घेतले जाते. शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रतीक्षा यादीनुसार साधारणत: वर्षभरामध्ये नातेवाइकाला नोकरीवर घेतले जाते. घरातील कमविती व्यक्ती गेल्यानंतर त्याचे कुटुंब कोसळून पडू नये म्हणून मानवतेच्या भावनेने ही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षण मंडळाच्या दफ्तरदिरंगाईने या मानवतावादी तत्त्वालाच हरताळ फासला गेला आहे.
अनुकंपासाठी प्रतीक्षायादी तयार केली जाते. त्यानुसार नातलगांना नोकरीवर घेतले जाते. शिक्षण मंडळाच्या १९९९ मध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना अद्यापही नोकरी मिळाली नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुकंपाखाली नोकरी मिळण्यासाठी ४६ जण शिक्षण मंडळामध्ये फेऱ्या मारत आहेत. ‘भरती बंद आहे, काही दिवसांनी या’, ‘महिनाभरात तुमचे काम होईल’ अशा प्रकारची उत्तरे त्यांना ऐकवली जात होती. याला आता १५ वर्षांपेक्षा जास्तीचा कालावधी लोटल्याने अनेकांचे नोकरीचे वय ओलांडून गेले. काही जण निवृत्तीच्या वयाला येऊन ठेपले आहेत; मात्र अद्यापही त्यांची दखल घेतली गेलेली नाही.
अनुकंपाखाली अर्ज केलेल्या अर्जदारांनी एकदा अर्ज केल्यानंतर मधली काही वर्षे त्याचा काहीच पाठपुरावा केला नाही त्यामुळे त्यांचे अर्ज प्रलंबित राहिल्याची दुसरी बाजू मांडण्यात आली आहे.
याबाबत शिक्षण मंडळाचे प्रमुख बबन दहिफळे यांनी सांगितले की, ‘अनुकंपाखाली अर्ज केलेल्या उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाव्यात याकरिता शिक्षण मंडळ प्रशासनाच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.’
कमी शिक्षण व इतर अडचणींमुळे त्यांना नोकरी मिळण्यास विलंब झाला असून, त्यांना नोकरी देण्यासाठी शिक्षण मंडळाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा वासंती काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे. शिक्षण मंडळाच्या अनेक खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंडळाचा कारभार महापालिका प्रशासनाकडे सोपविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. आता तो पुन्हा शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे.