लाख को पचास मोहीम; महिलांच्या सुरक्षित, कार्यक्षम शहर बससेवेसाठी

सार्वजनिक बससेवा वापरताना पुरुषांपेक्षा महिलांच्या वेगळ्या गरजा असतात का? हो नक्कीच असतात. सर्वसाधारणपणे पाहिलं तर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला, इतरांच्या घरी धुणे-भांडे काम करणाऱ्या, मजुरी करणाऱ्या, सेवा क्षेत्रात काम करणाऱ्या वंचित व गरीब घरातील महिला तसेच मध्यमवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीय महिला या शहरी बसचा वापर करताना दिसतात. खूप कसरत करत लांबचा पल्ला गाठायला लागतो. अनेकदा सकाळी लवकर किंवा रात्रीचेही महिलांना या ठिकाणी बसची वाट पाहत थांबायला लागते. तिथ उभं राहायला शेड किंवा सावली नसते, बस स्टॉपच्या जवळपास स्वच्छतागृहाची सोय नसते. येणारे जाणारे लोक वाईट नजरेने बघतात त्याचाही ताण महिलांना असतो. अनेकदा वेळेवर बस मिळत नाही. मुळात बसची संख्या कमी व पीक अवरला कमी बस येत असल्यामुळं गर्दी जास्त असते. बसायला जागा नसते. मासिक पाळी चालू असल्यावर उभं राहून प्रवास करणे यामुळे महिलांना जास्त त्रास होतो. अनेकदा महिलांसोबत त्यांची लहान मुले असतात. त्यांना सांभाळणे, बसमध्ये चढवणे, उतरवणे, बसायला जागा करणे हे सगळे जिकिरीचे काम असते. त्यात गर्दीमध्ये धक्काबुक्की होते, नको असलेले स्पर्श सहन करायला लागतात आणि अनेक मुलींना छेडछाडीचा सामना करायला लागतो. म्हणजे एकूणच शारीरिक, मानसिक थकवणारा व त्रासदायक प्रवास शहरी बसमधून महिलांच्या वाट्याला येत असतो.

बसने प्रवास करताना महिलांना लैंगिक छळाचाही सामना करावा लागतो. संयुक्त राष्ट्र विकास निधीने (यूएनडीएफ) आयोजिलेल्या सहा भारतीय राज्यांमधील अभ्यासात असे दिसले की, ९० टक्क्यांहून अधिक महिला, मुलींनी बसस्थानक आणि बसगाड्यांसह सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक छळ होतो, असे म्हटले आहे.

संशोधन सहभागींच्या सखोल मुलाखतीत असे दिसून आले की, ते एकतर बस- ट्रिपच्या वेळी लैंगिक छळ झालेला आहे किंवा, छळ झालेला पाहिले होते किंवा याबद्दल ऐकले होते असे काहींनी संगितले. वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक बससेवा वापरण्याचे पुरुषांच्या तुलनेत महिला प्रवाश्यांचे प्रमाण जास्त आहे. मग महिलांच्या या दैनंदिन आयुष्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नावर कुणीच आवाज उठवत नाही. महिला आणि मुलींसाठी सुरक्षित, परवडणारी व सोयीची सार्वजनिक वाहतूक असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

कोविड -१९ चे एक नवीन आव्हान आहे. कारण साथीच्या आजारामुळे स्त्रियांसाठी उपलब्ध आर्थिक संसाधने कमी झाली आहेत. अनेक महिला कामगारांचे रोजगार बंद झाले आहेत. महिलांना बाहेर पडून काम करायचे झाल्यास त्यांना अधिकचे पैसे वापरुन प्रायव्हेट किंवा शेयरिंग मध्ये अधिक असुरक्षित प्रवास करायला लागत आहे. बस वापरण्याचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झालेले दिसते. महिलांच्या बसच्या प्रवासाच्या अनुभवांवरून आपण अधिक समावेशक आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्था द्यायला हवी. एकूण महाराष्ट्रातील शहरी बस सेवेचे चित्र आशादायक नाही. महाराष्ट्रात प्रत्येक लाख शहरी लोकसंख्येमागे फक्त ११ बस आहेत. अनेक महापालिकांमध्ये सिटी बस सेवा अजिबात नाहीये. मुंबई व पुणे वगळता शहरांमध्ये दर लाख लोकांच्या मागे बसची संख्या ५ पेक्षा कमी आहे !

या पार्श्वभूमीवर sum net india (Sustainble Urban Mobility network) व परिसर संस्थेच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतुकीची मागणी अधिक बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय दोन्ही ठिकाणी एक मोहीम राबविली जात आहे ‘लाख को पचास’ ज्यामध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे ५० बसची मागणी राज्यसरकारकडे केली जात आहे. मोहिमेचा असा विश्वास आहे की दर्जेदार शहर बस परिवहन सेवा तरतुदीप्रमाणेच सुरक्षा ही वैयक्तिक जबाबदारी नाही. आणि म्हणूनच, बस वाहतूक सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असलेले राज्य, महिला, तरुण आणि मुलांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी वचनबद्ध असले पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्त मुंबई, पुणे, अमरावती, या शहरांमध्ये महिला प्रवाशांकडून स्वतःहून हे पैलू ऑनलाइन राऊंडटेबल चर्चेतून समजून घेतले जातील आणि यातून शहरातील अधिक कार्यक्षम, शाश्वत आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतुकीच्या मागणी मजबूत कशी करता येईल यासाठी मोहिमेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील.

- प्रिया रूपाली सुभाष

(लेखिका शाश्वत शहर वाहतुकीवर काम करणाऱ्या परिसर संस्थेत कार्यरत आहेत)