Bike Taxi अन् रिक्षा संघटनांचा लढा कायम; ३१ मार्च पर्यंत निर्णय घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

बाईक टॅक्सीमुळे राज्यातील शेकडो- हजारो नागरिकांना वाहतुकीचा वाजवी पर्याय उपलब्ध होईल

पुणे : बाइक टॅक्सीला विरोध दर्शवत शहरातील रिक्षाचालकांनी गेल्या काही महिन्यांपासून तीव्र आंदाेलने केली. त्यानंतर राज्य शासनाने याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. यावर बाइक टॅक्सी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाने सेवा बंद करण्यास सांगून, राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. यानंतर बाइक टॅक्सी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीला ३१ मार्चपर्यंत निर्णय घेण्याची सूचना केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पुण्यातील विविध रिक्षा संघटनांकडून जल्लोष करण्यात आला. बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांच्यासह रिक्षाचालकांनी नवी पेठ येथील पत्रकार संघासमोर येऊन गुलाल उधळला. या वेळी ‘हम सब एक है’च्या घोषणा देत बाईक टॅक्सी बंद झाल्याप्रकरणी एकमेकांना मिठाई खाऊ घातली. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची यासाठी काहीच गरज नव्हती; पण भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांमुळे हा लढा इतक्या दिवस लांबल्याचे सांगितले.

रॅपिडो बाइक टॅक्सी कंपनीच्या वतीनेदेखील, आम्ही कायदेशीर पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सुरू ठेवले असून राज्यातील सद्यस्थिती आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वितरणाला चालना देण्याची गरज लक्षात घेता रॅपिडोने राज्य सरकारला या संधीचा उपयोग करून या विषयावर सर्वांगीण दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले. सद्य आणि संभाव्य सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देण्यासाठी रॅपिडो सध्या अस्तित्वात असलेली मालमत्ता वापरण्यास सुसज्ज आहे. यामुळे १९ जानेवारी २०२३ पासून राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे ग्रस्त असलेले २० हजार कॅप्टन्स व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या रोजीरोटीचे रक्षण होईल तसेच समाजातील मोठ्या वर्गासाठी रोजगार निर्मिती होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य सरकारच्या प्रगतिशील धोरणामुळे राज्यातील शेकडो- हजारो नागरिकांना वाहतुकीचा वाजवी पर्याय उपलब्ध होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.