‘लढा पारदर्शक नोकरभरतीसाठी’ हॅश टॅग मोहीम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2021 04:11 AM2021-05-13T04:11:30+5:302021-05-13T04:11:30+5:30
पुणे : आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत अनेक गैरप्रकार घडलेले असतानादेखील राज्य सरकारने त्यावर अद्याप कोणतीही पावले उचलली नाहीत. यावर अंतिम ...
पुणे : आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत अनेक गैरप्रकार घडलेले असतानादेखील राज्य सरकारने त्यावर अद्याप कोणतीही पावले उचलली नाहीत. यावर अंतिम निवड यादी जाहीर न करताच मोजक्या उमेदवारांना मेल व फोन करून कागद पडताळणीसाठी बोलावले. कमी गुण असलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती दिली. काही उमेदवारांनी अपेक्षित निकषांची पूर्तता केलेली नसतानाही त्यांची निवड यादीत नावे असल्याचे समोर आले. यावर अन्याय झालेल्या उमेदवारांना न्याय मिळवा, यासाठी ऑनलाईन मीटिंग घेऊन आक्रमक भूमिका घेऊन ‘लढा पारदर्शक नोकरभरतीसाठी’ हॅश टॅग मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
खासगी कंपनीमार्फत आरोग्य विभागाची परीक्षा घेतली. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेत घोटाळा होत असताना सरकार डोळेझाक करीत आहे. अनेकवेळा तक्रार करूनही सरकार जागे होत नाही. प्रामाणिकपणे अभ्यास करून देखील निवड न होणे हा अन्याय असून, याला वाचा फुटावी म्हणून राज्यातील आरोग्य विभागाची परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांनी एकत्र येत चर्चा केली. त्यातून अनेक मुद्दे समोर आले आहेत. या पुढील भरती ही एमपीएससीकडूनच करावी, अशी मुख्य मागणी उमेदवारांनी केली आहे. आरोग्य विभागाच्या परीक्षा पद्धतीत ज्या उमेदवारांवर अन्याय झाला असेल त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काही संस्थानी पुढाकार घेतला आहे. १७ मे पर्यंत उमेदवारांनी ९९२२२०३५२४/ ९९२३४४६६४४ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.
चर्चेतून समोर आलेले मुद्दे -
१) ४५ टक्के गुणांचा निकष असताना, त्यापेक्षा कमी गुण असणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती दिली आहे.
२) ५ वर्षांचा अनुभव असावा असे जाहिरातीमध्ये नमूद असताना ज्यांनी खोटी माहिती सादर केली त्यांना नियुक्ती दिली आहे.
३) माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती देण्यास टाळाटाळ.
४) आरोग्य संचालकांना भेटून विद्यार्थ्यांनी निकालाची बाजू समोर मांडली. तर त्यांचे ऐकून न घेता खासगी कंपनीकडे बोट दाखविले.
५ )नॉन-क्रिमिलियर नसताना उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली.
६) कागदपत्रांची पडताळणी ही चुकीच्या प्रकारे केली आहे.
७) जाहिरातीच्या विरोधात न्यायालयात जाता येऊ शकते. (अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांच्या विरुद्ध केस दाखल केली होती, आणि ती जिंकली देखील)
८) वेळेवर सरकारने ५०% जागा भरणार अशी घोषणा केली, त्यामुळे विविध जातीतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रवर्गामधून प्रथम असून देखील त्यांची निवड झालेली नाही. फी मात्र पूर्ण घेतली आहे.
९) सामूहिक कॉपी झालेली आहे.
१०) प्रतीक्षा यादी लावण्यात आलेली नाही.
११) एक बेंचवर ०२ परीक्षार्थी बसवल्याने एक मागे एक असे मुलं पास झाली आहे.