DSK Bail News: डीएसकेंच्या जामीन अर्जाबाबत प्रत्युत्तर दाखल करा; सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस

डीएसके यांनी अँड. रितेश येवलेकर आणि अँड. आशुतोष श्रीवास्तव यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला केला होता

पुणे : गुंतवणूकदारांची करोडो रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या जामीन अर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत प्रत्युत्तर देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, विशेष सरकारी वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. त्यानुसार सरकारला दोन आठवड्यांचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे.
    
गेल्या चार वर्षांपासून कोठडीत असलेले डीएसके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात २१ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली होती. त्यामध्ये बचाव पक्षाने केलेल्या युक्तिवादानंतर राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली होती. डीएसके खटला हा खटला अंमलबजावणी संचालनालयाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात होत आहे. खटला वर्ग झाल्यानंतर डीएसके यांनी अँड. रितेश येवलेकर आणि अँड. आशुतोष श्रीवास्तव यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला होता.  कुलकर्णी हे ७२ वर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. या गुन्ह्यात ते चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. आरोपपत्र तसेच पुरवणी आरोपपत्र याआधीच अनुक्रमे आॅगस्ट २०१८ आणि नोव्हेंबर २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप आरोपींविरुद्ध खटला सुरू झालेला नाही. तपास यंत्रणांनी डीएसकेंची सर्व मालमत्ता आधीच जप्त केलेली आहे. त्यामुळे ते किंवा इतर आरोपी पुराव्याशी कोणतीही छेडछाड करण्याची शक्यता नाही. तसेच न्यायप्रविष्ट खटल्याखालील कैद्यांना एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी कोठडीत ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद अँड. येवलेकर आणि अँड. श्रीवास्तव यांनी केला.

''युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिवाद करण्याजोगे उत्तर दाखल करण्याची नोटीस बजावली. दरम्यान, राज्य सरकारने प्रतिवादी वकील म्हणून विशेष सरकारी वकील नियुक्त केले. 25 मार्च रोजी सरकारी वकील सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी कृपया वेळ द्यावा. त्या नुसार न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्यासाठी वकिलांना दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला असल्याची माहिती अँड आशुतोष श्रीवास्तव यांनी दिली.''