अखेर शेतकऱ्यांचे पाण्यासाठी सुरू असलेले उपोषण पाच दिवसांनंतर मागे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 7, 2019 12:06 AM2019-02-07T00:06:14+5:302019-02-07T00:07:08+5:30
बारामती तालुक्यातील उंडवडी कडेपठार येथे जानाई शिरसाईच्या पाण्यासाठी मागील पाच दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण आज (मंगळवारी) सहाव्या दिवशी मागे घेण्यात आले.
सुपे : बारामती तालुक्यातील उंडवडी कडेपठार येथे जानाई शिरसाईच्या पाण्यासाठी मागील पाच दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण आज (मंगळवारी) सहाव्या दिवशी मागे घेण्यात आले. तहसीलदार हनुमंत पाटील यांनी सहा दिवसांत पाणी सोडतो, असे लेखी पत्र दिल्याने उपोषणकर्त्यांना लिंबू पाणी पाजून उपोषण सोडण्यात आले.
मागील पाच दिवसांपासून या ठिकाणी उपोषण सुरू होते. या वेळी येथील शेतकरी वेगवेगळ्या दिवशी अनोख्या मार्गाने उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा देत होते. मंगळवारी (दि. ५) दुपारनंतर महसूल विभागाचे मंडलाधिकारी शिवाजी देस्टेवाड यांनी तहसीलदार पाटील यांच्या आदेशाचे पत्र आणले. या पत्रातील मजकूर उपस्थित शेतकरी बांधवांना वाचून दाखवला. यामध्ये पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून येत्या सहा दिवसांत पाणी सोडण्याचे आश्वासन लेखी पत्राद्वारे दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.
या वेळी बारामती पंचायत समितीचे सभापती संजय भोसले, उपसभापती शारदा खराडे, जिल्हा परिषद सदस्य रोहित पवार, भरत खैरे, संभाजी होळकर, पोपटराव पानसरे, शौकत कोतवाल, गणेश चांदगुडे, माजी सरपंच विठ्ठल जराड यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरीवर्ग उपस्थितीत होता. या वेळी उपोषणकर्त्यांना लिंबूपाणी व चक्की देऊन गेली सहा दिवस सुरू असलेले उपोषण मागे घेण्यात आले.
काल (सोमवारी) जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिष्टमंडळ यांच्यात बैठक झाली होती. मात्र, काल झालेल्या उपोषणकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी पाणी सोडण्याबाबतचे पत्र दिले नव्हते. त्यामुळे शिष्टमंडळ पुन्हा उपोषणस्थळी येऊन झालेला प्रकार सांगितला. या वेळी शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात चिडलेला होता
मंगळवारी सकाळी उपोषणस्थळी उपोषणकर्त्यांनी मुंडण करून प्रशासनाचा निषेध करीत उपोषण तीव्र केले होते. या वेळी काही शेतकºयांनी गवळणींच्या गाण्यांच्या तालावर डान्स करून प्रशासनाचा निषेध केला. दरम्यान, या उपोषणाला धास्तावलेल्या प्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बोलणी करुन तहसीलदार यांनी सहा दिवसांत पाणी सोडण्याबाबतचे लेखी पत्र दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.