अखेर दिपा मुधोळ - मुंडे यांनी स्वीकारला PMPML च्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा पदभार

पदभार स्वीकारल्यानंतर स्वारगेट येथील मुख्य प्रशासकीय कार्यालयात त्यांनी महामंडळाच्या सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली

पुणे: पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी दिपा मुधोळ - मुंडे यांनी महामंडळाच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा पदभार स्वीकारला आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर सोमवारी (दि. १५) स्वारगेट येथील मुख्य प्रशासकीय कार्यालयात त्यांनी महामंडळाच्या सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली. परिवहन महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. 

.... अखेर चर्चेला पूर्णविराम

पीएमपीच्या अध्यक्षपदाचा पदभार घेण्यास आशिष येरेकर यांनी नकार दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने ८ जुलै रोजी दीपा मुधोळ-मुंडे यांची या पदावर नियुक्ती केली. बीडच्या जिल्हाधिकारी पदावरून त्यांची बदली करून त्यांना पीएमपीचा कारभार देण्याचा निर्णय घेतला खरा; पण त्या पदभार स्वीकारणार की येरेकर यांचीच री ओढत नकार देणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. अखेर त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अनेक प्रश्नांना अखेर पूर्णविराम लागला आहे.

मागील १७ वर्षांत २२ अध्यक्ष

पुणे महापालिकेची पीएमटी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची पीसीएमटी या दोन्ही संस्थांचे २००७ मध्ये विलीनीकरण होऊन ‘पीएमपीएमएल’ची स्थापना झाली. त्यासाठी एसपीव्ही कंपनी करण्यात आली. पीएमपीएमएल अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी आयएएस अधिकारी नियुक्त केला जाताे. तसेच या कंपनीच्या संचालकपदी पुणे आणि पिंपरी चिंचवडचे महापौर, या दोन्ही महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी याचा समावेश आहे. सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी थेट संबंध असलेल्या पुण्याच्या या जीवनवाहिनीचा संसार काही टिकेना, प्रवाशांची परवड थांबेना, अशी स्थिती झाली पीएमपीएमएलची झाली होती. मागील १७ वर्षांत २२ अध्यक्ष बदलले आहेत. 

अपुरी बससंख्या, नियोजनाचा अभाव अन् ८०० कोटींचा तोटा 

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांची लोकसंख्या ७० लाखांपेक्षा जास्त आहे. या शहरांतील दरराेजच्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता आजराेजी ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात ३ हजार ६३८ बसगाड्यांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात ‘पीएमपी’कडे सुमारे १ हजार ९२८ बस आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत आणखी १७१० गाड्यांची आवश्यकता आहे. अपुरी बससंख्या, नियोजनाचा अभाव, ८०० कोटींचा तोटा आणि अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा यामुळे ‘पीएमपी’ची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे.