अखेर सभापती भगवान पोखरकर यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2021 04:12 AM2021-08-19T04:12:57+5:302021-08-19T04:12:57+5:30
सभापतीविरुद्ध शिवसेनेच्या सहा सदस्यांनी बंड पुकारून हा अविश्वास ठराव दाखल केला होता. त्याला राष्ट्रवादी व भाजप सदस्यांनी साथ दिली ...
सभापतीविरुद्ध शिवसेनेच्या सहा सदस्यांनी बंड पुकारून हा अविश्वास ठराव दाखल केला होता. त्याला राष्ट्रवादी व भाजप सदस्यांनी साथ दिली होती. सभापती भगवान पोखरकर यांच्या विरोधात मंजूर झालेल्या अविश्वास ठरावावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेर अविश्वास ठराव घेण्याचे निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी यांनी बुधवार, दि. १८ ऑगस्ट रोजी अविश्वास ठरावाची सभा घेण्याबाबतचे आदेश जारी केले होते. आज विशेष सभेचे पंचायत समितीमध्ये आयोजन करण्यात आले होते. ठरावावर पंचायत समितीच्या सभागृहात उपविभागीय अधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. सभागृहात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला. यावर मतदान घेण्यात आले अमोल पवार, ज्योती आरगडे, मच्छिंद्र गावडे यांनी ठरावाच्या विरोधी मतदान केले. शिवसेनेच्या सुनीता सांडभोर, वैशाली जाधव, सुभद्रा शिंदे, अमर कांबळे, अंकुश राक्षे आणि राष्ट्रवादीचे अरुण चौधरी, मंदा शिंदे, वैशाली गव्हाणे, नंदा सुकाळे, व भाजपाचे विद्यमान उपसभापती चांगदेव शिवेकर यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले.
आम्ही राजकीय सहलीवर असताना भगवान पोखरकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जो जीवघेणा हल्ला केला, त्यामध्ये काही सदस्य जखमी झाले. जीवघेणा हल्ला करूनही पक्ष सांगत असेल सभापतीच्या बाजूने मतदान करा, तर न पटणारे असून आम्ही ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. पक्षानी व्हीप बजावला असला तरी आम्ही सदस्य शिवसेनेचे आहोत, यापुढे आम्ही शिवसेना पक्षवाढीसाठी काम करणार असल्याचे अंकुश राक्षे व शिवसेनेच्या सदस्यांनी सांगितले.
दबावाखाली पंचायत समिती सभापती पोखरकर यांच्यावरील अविश्वास ठराव झाला आहे. या तालुक्याचे नेतृत्व हुकमत गाजवत आहे. काही दिवसांपूर्वी बाजार समितीचे सभापती व सचिव यांचेही सह्यांचे अधिकार त्यांच्या बरोबर असलेल्या गटानेच काढून घेतले. पंचायत समिती, तसेच बाजार समिती या माध्यमातून समाजाला न्याय देता येतो. मात्र, या तालुक्यातील दोन्हीची वाईट अवस्था झाली आहे. तालुक्यातील जनतेला ज्ञात आहे. ही अवस्था कोणामुळे झाली, असे अमोल पवार यांनी सांगितले. अविश्वास ठरावाबाबत विशेष सभा असल्याने कलम १४४ (संचारबंदी) लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे पंचायत समोर पोलिसांच्या छावणीचे स्वरूप आले होते.