कोरोनात महाविद्यालयांची आर्थिक कोंडी

पुणे : कोरोनामुळे विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे. विद्यापीठाने सुमारे बारा वर्षापासून विविध अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात वाढ केली नाही. त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील अनेक विना अनुदानित महाविद्यालेय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे शासनाने याबाबत गांभिर्याने विचार करून सकारात्मक मार्ग काढावा, अशी मागणी संस्थाचालकांकडून केली जात आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयामध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या कला, वाणिज्य व विज्ञान या पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात तब्बल बारा वर्षापासून वाढ झाली नाही. त्यामुळे अत्यल्प शुल्कात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन शिकवले जात आहे. मात्र, कोरोनामुळे मागील वर्षी विद्यार्थ्यांचे शुल्क जमा झाले नाही. त्याचप्रमाणे या वर्षी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने महाविद्यालये चालवणे संस्थाचालकांना अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने अनुदानित व विना अनुदानित महाविद्यालयांसाठी एकच नियम लावू नये. विना अनुदानित महाविद्यालयांना शुल्कवाढीसाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी संस्थाचालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे.

--

शासनाकडून प्राध्यापक भरतीसाठी परवानगी दिली जात नाही. त्याचप्रमाणे स्वायत्त महाविद्यालय असूनही नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास आणि त्याचे शुल्क निश्चित करण्यास परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे विना अनुदानितच नाही तर अनुदानित अभ्यासक्रम सुरू ठेवणे सुध्दा संस्थाचालकांना अडचणीचे झाले आहे.

- प्रा. शरद कुंटे, अध्यक्ष,डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी

---

विद्यापीठाने बारा वर्षापूर्वी निश्चित केलेले शुल्क आकारून सध्य परिस्थितीत महाविद्यालये चालवणे अडचणीचे झाले आहे. शुल्कातून मिळणाऱ्या रक्कमेतून इमारतीचे भाडे, देखरेख आणि प्राध्यापकांचे वेतन देणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे ही महाविद्यालये बंद पडण्यापूर्वी शासनाने याबाबत मार्गदर्शन करावे.

- शैलेश वाडेकर, विश्वस्त, सरहद

---

विद्यापीठाने गेल्या बारा वर्षांपासून अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात वाढ केली नाही. त्यामुळे विना अनुदानित महाविद्यालये चालवणे अडचणीचे झाले आहे. त्यातच अभियांत्रिकी व फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची अट ४० टक्के केली असून कोरोनामुळे महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे.परिणामी प्राध्यापकांना वेतन देणे सुध्दा शक्य होत नाही. त्यामुळे शासनाने यातून मार्ग काढावा.

- डॉ. सुधाकर जाधवर, अध्यक्ष, विना अनुदानित संस्थाचालक संघटना