नागरी सुविधा केंद्राला एजंटांचा विळखा

काय काम आहे..? उत्पन्नाचा दाखला व डोमीसाइल काढायचे..! ‘त्या’ खिडकीतून २० रुपये देऊन अर्ज घेऊन या.. उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी ‘ही’ कागदपत्रे लागतील...

सुषमा नेहरकर-शिंदेल्ल पुणे
काय काम आहे..? उत्पन्नाचा दाखला व डोमीसाइल काढायचे..! ‘त्या’ खिडकीतून २० रुपये देऊन अर्ज घेऊन या.. उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी ‘ही’ कागदपत्रे लागतील... दोन्ही दाखले काढण्यासाठी सुविधा केंद्राची फी प्रत्येकी १२० रुपये... अर्ज भरून देण्यापासून सर्व प्रक्रिया व सत्यप्रत करण्याचे शिक्के यासाठी एका अर्जांमागे १५० रुपये होतील. डोमीसाइलसाठी १० वर्षांचे लाइट बिल लागेल... आम्ही भाड्याने राहतो..मग, घरमालकाचे संमतीपत्र लागेल...७०० रुपयांत संमतीपत्र बनवून देतो...आठ दिवसांत डोमीसाइल पाहिजे असेल, तर ३ हजार रुपये लागतील...इतके पैसे! ‘हो आतली फी द्यावी लागते’. हा संवाद आहे - शिवाजीनगर येथील नागरी सुविधा केंद्रा बाहेरील एजंटसोबतचा. कोणत्याही प्रकारचे दाखले काढण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाची प्रथम या एजंटांशी गाठ पडते.
नागरिकांना सहज - सुलभ पद्धतीने व कमी वेळेत विविध दाखले मिळवून देण्यासाठी शासनाने नागरी सुविधा केंद्र सुरू केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम सध्या सुरू असल्याने येथील सुविधा
केंद्र शिवाजीनगर शासकीय गोदामात हलविण्यात आले; परंतु ही
नागरी सुविधा केंद्रे सध्या
एजंटांच्या विळख्यात अडकली आहेत.
येथेनागरिकाला पावलोपावली एजंटांचा सामना करावा लागत आहे. शिवाजीनगर येथील गोदामात नागरी सुविधा केंद्राशिवाय पुरवठा विभागाचे परिमंडल कार्यालय आहे.
त्यामुळे येथील सर्व परिसरात
एजंटांचा सुळसुळाट झाला
आहे. वीस-पंचविशीतील मुलां बरोबरच अनेक महिलादेखील एजंटगिरी करीत असल्याचे ‘लोकमत’ च्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये निदर्शनास आले.
एजंटकडे गेल्यानंतर, अर्ज भरण्या पासून आवश्यक असलेली कागदपत्रे सत्यपत्र करून देणे,
त्यासाठी आवश्यक शिक्केदेखील
या एजंटांकडे असल्याचे
निदर्शनास आले. यात
प्रत्येक दाखल्यानुसार व किती वेळेत दाखले पाहिजे, त्यानुसार दर ठरले आहेत. येथील काही एजंटांनी ‘आरटीओ’तील एजंटांप्रमाणे अधिकृत एजंट म्हणून ओळखपत्र तयार केली आहेत.
डोमीसाइल प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रिमिनल,
रहिवासी दाखला, जातीचा
दाखला, ज्येष्ठ नागरिकत्वाचा दाखला, सर्व प्रतिज्ञापत्र, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, वारसनोंदी, विवाहनोंद प्रमाणपत्रे आदी सर्व कामे खात्रीपूर्वक करून मिळतील, असे स्पष्ट मथळ्यात लिहिले आहे.
अज्या, तुझे दाखले आले... तिकडे मागे ये, असे म्हणत एका एजंटला चक्क तयार दाखले दिल्याचे ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये निदर्शनास आले. यावरून सुविधा केंद्रातील कर्मचारी आणि एजंटांचे साटेलोटे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने एका खासगी एजन्सीला हे सुविधा केंद्र चालविण्यासाठी देण्यात आले आहे. यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने एका तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याची येथे नियुक्ती केली जात होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसह बाहेरील एजंटांवर काही प्रमाणात वचक होता. तसेच, सुविधा केंद्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात असल्याने एजंटंगिरीला अंकुश ठेवला जात होता. परंतु, गेल्या वर्षभरापासून कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची येथे नियुक्ती नसल्याने, सुविधा केंद्राचा कारभार ‘रामभरोसे’च असल्याचे येथील नागरिकांनी सांगितले.

नाव कमी न करताही ‘एनओसी’
नवीन रेशनकार्ड काढण्यासाठी पूर्वीच्या रेशनकार्डमधील नाव कमी करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी नाव कमी केल्याचे संबंधित तहसीलदाराकडून ‘एनओसी’ घ्यावी लागते; परंतु नाव कमी न करताही ५०० रुपयांत ‘एनओसी’ मिळवून देतो, असे येथील एका एजंटाने सांगितले.

कर्मचाऱ्यांचे एजंटांशी ‘साटेलोटे’
सुविधा केंद्रात येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला गेटवरच एजंट अडवितात. त्यानंतर सुविधा केंद्रापर्यंत पोहोचेपर्यंत पाच ते सहा एजंट तुम्हाला हटकतात.. तुमचे काय काम आहे, आम्ही करून देतो! त्यानंतरदेखील एखादी व्यक्ती सुविधा केंद्रात चौकशी करण्यासाठी पोहोचली, तर येथील कर्मचारी तुम्हाला व्यवस्थित माहिती देत नाहीत. त्यामुळे नाइलाजाने पुन्हा तुम्हाला या एजंटांकडेच जावे लागते. त्यामुळे नागरी सुविधा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे ‘साटेलोटे’ असल्याची स्थिती असल्याचाच भास होतो.