तलाठ्यास लाच देणा-या दोघांना पकडले, पुण्यात अशाप्रकारची पहिलीच कारवाई

आपल्यालाच लाच देत असल्याच्या तलाठ्याच्या तक्रारीवरुन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शेतजमीन मालक व वाळूवाहतूकदार यांना ६० हजार रुपयांची लाच देताना पकडण्यात आले. पुण्यात अशाप्रकारची ही पहिलीच कारवाई आहे.

पुणे : सातबाराच्या नोंदी करण्यापासून विविध कामांसाठी लाच मागितल्याबद्दल नागरिकांच्या तक्रारीवरुन लाच घेताना तलाठ्याला पकडल्याच्या बातम्या येत असतात. पण, आपल्यालाच लाच देत असल्याच्या तलाठ्याच्या तक्रारीवरुन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शेतजमीन मालक व वाळूवाहतूकदार यांना ६० हजार रुपयांची लाच देताना पकडण्यात आले. पुण्यात अशाप्रकारची ही पहिलीच कारवाई आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हवेली तालुक्यातील बुर्केगाव येथील तलाठी कार्यालयात मंगळवारी दुपारी ही कारवाई केली़. शेतजमीन मालक धोंडिबा मारुती वाघमोडे (वय २६, रा. बुर्केगाव) आणि वाळू वाहतूकदार तुकाराम किसन पवळे (वय ५२) असे त्यांची नावे आहेत.
याबाबतची माहिती अशी, धोंडिबा वाघमोडे यांनी स्वत:च्या शेतीमधून बेकायदा वाळूचे उत्खनन केल्याचे येथील तलाठी यांच्या निदर्शनास आले होते. या बेकायदा वाळू उत्खननाबाबतचा अहवाल त्यांनी हवेलीच्या तहसीलदार यांना सादर केला होता़ या अहवालावरुन त्यांनी कारवाई करु नये, यासाठी त्यांना लाच देण्याचा प्रयत्न शेतमालक व वाळू वाहतूकदार यांच्याकडून होत होता.
बुर्केगावचे तलाठी यांनी याबाबतची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दिली. लोकसेवकाला लाच देणे, हा गुन्हा दोत असल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी पडताळणी केली. त्यात तलाठी यांना ६० हजार रुपये लाच देत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे सहायक पोलीस आयुक्त जगदीश सावत यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवेली तालुक्यातील बुर्केगाव येथील तलाठी कार्यालयात सापळा रचला़ शेतमालक धोंडिबा वाघमोडे आणि वाळू वाहतूकदार तुकाराम पवळे हे दोघे जण दुपारी दीडच्या सुमारास तलाठी कार्यालयात आले. तलाठी यांना ६० हजार रुपयांची लाच देत असताना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले़ त्याच्याविरुद्ध लोणीकंद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शासकीय लोकसेवकाने लाचेची मागणी केल्यास त्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुणे कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलीस अधीक्षक संदीप दिवाण यांनी केले आहे.
याशिवाय बुर्केगाव तलाठी यांनी बेकायदा वाळू उत्खननाचा अहवाल तहसीलदारांना सादर केला असून त्यावरुन शेतमालकाविरोधात दंडाची कारवाई होऊ शकते.