आधी भरा पाणीपट्टी, मगच मिळेल पाणी

नीरा डावा कालवा उन्हाळी हंगाम आवर्तनातून परवानगी नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजुरीशिवाय पाणी देता

बारामती : नीरा डावा कालवा उन्हाळी हंगाम आवर्तनातून परवानगी नसलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजुरीशिवाय पाणी देता येणार नसल्याची भूमिका जलसंपदा विभागाने घेतली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीसह अन्य संस्थांना पाणी मिळविण्यासाठी मंजुरीसह पाणीपट्टीची रक्कम आगाऊ भरावी लागेल. अन्यथा, पाणी सोडणे नियमबाह्य ठरणार असल्याचे पाटबंधारे खात्याने स्पष्ट केले आहे.
सध्या नीरा डावा कालव्यातून उन्हाळी हंगामासाठी आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. वाढत्या उष्म्यामुळे हैराण झालेल्या पिकांना या आवर्तनामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. मागील वर्षी दुष्काळसदृश स्थिती होती. शिवाय, वीर-भाटघर धरणेदेखील पूर्ण क्षमतेने भरली नसल्याने कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनाची ओढाताण झाली होती. तसेच ग्रामीण भागातील शेतीचे नियोजन कोलमडले होते.
यंदा वीर-भाटघर पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत. त्यामुळे उन्हाळी हंगामात सिंचन आवर्तन करणे शक्य झाले आहे. आवर्तनाचे नियोजन करताना जलाशय तसेच कालव्यावरील परवानगी दिलेल्या पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणी राखून ठेवून उर्वरित पाण्याचे सिंचनासाठी नियोजन करण्यात येते. नियोजन झाल्यावर त्याला कालवा सल्लागार समितीची मान्यता घेण्यात येते. याअनुषंगाने आवर्तन कार्यक्रम व पाणीवापराची अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर होते.
अंमजबजावणी सुरू झाल्यावर काही स्थानिक स्वराज्स संस्था, ग्रामस्थ पिण्यासाठी ऐन वेळी सिंचनाच्या पाण्यातून पिण्यासाठी पाणी सोडण्याची मागणी करतात. या संस्थांनी आवश्यक पाण्याचे कायदेशीर मार्गाने बिगरसिंचन घरगुती पाणीवापराचे आरक्षण मंजूर करून घेणे आवश्यक असते. मात्र, ऐन वेळी मोर्चा, रास्ता रोक यांच्यामार्फत दबावतंत्राचा वापर करून पिण्यासाठी पाणी सोडण्याची मागणी करतात. काही वेळा पाणी मोठ्या तळ्यात सोडावे, असादेखील आग्रह असतो. मात्र, त्यामुळे सिंचनाचे व आवर्तनाचे नियोजन कोलमडू शकते. अशा प्रयोजनासाठी कोणतेही पाणी राखून ठेवेलले नसते.
त्यामुळे ऐन वेळी तळ्यात पाणी सोडावे लागल्यास सिंचन क्षेत्राला पाणी पुरत नाही. परिणामी, काही क्षेत्र असिंचित राहून बागायतदारांचा रोष निर्माण होतो. तसेच, याबाबत जललेखा तयार करताना कायदेशीर अडचणी उद्भवतात. तसेच, काही वेळा तलावात साठवलेले पाणी गैरमार्गाने सिंचनासाठी वापरले जाते, तर काही पाणी बाष्पीभवन, जमिनीत मुरल्यामुळे वाया जाते.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पिण्यासाठी पाणी कालव्याद्वारे देऊ नये, पाईपलाईनद्वारे द्यावे, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे कालव्याद्वारे पिण्यास पाणी सोडणे योग्य नाही, अशी भूमिका जलसंपदा विभागाने घेतली आहे.(प्रतिनिधी)

पिण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्याची कार्यपद्धती १० आॅगस्ट २००४च्या शासन निर्णयाद्वारे विशद केली आहे. त्यानुसार, पिण्याचे पाणी आरक्षित करण्यासाठी माणशी प्रतिदिन ४० लिटर याप्रमाणे लोकसंख्येला लागणाऱ्या पाण्याचे परिमाण काढून त्यात वहनतूट, बाष्पीभवन, पशुधनाच्या पाण्याची गरज अधिक १० टक्के वाढ करावी.

४या पार्श्वभूमीवर ऐन वेळी कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मागणी केल्यास शासनाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, पाणी सोडणे नियमबाह्य असणार आहे, असे पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांंगितले.

नियोजन करताना स्थानिक विहिरी व तळी यांतून उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या पाण्याचा विचार करावा, असे निर्देशित करण्यात आले.
शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीत पाणी आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देशित आहे.

पाणीपट्टीची ५० टक्के आगाऊ रक्कम भरावी
पाण्याची मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाकडे पाणीपट्टीची ५० टक्के आगाऊ रक्कम भरावी; अन्यथा त्यांचे आरक्षण आपोआप रद्द होईल, अशी तरतूद आहे.