पहिल्या टप्प्यात आंबेगाव खुर्द ते वाघोली रिंगरोड

शहराच्या वाहतूककोंडीवर व जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे रिंगरोडचे काम लवकरच सुरू होणार असून, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पहिल्या टप्प्यात आंबेगाव खुर्द ते वाघोली असा ३३ किमी लांबीचा रिंगरोड

पुणे : शहराच्या वाहतूककोंडीवर व जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे रिंगरोडचे काम लवकरच सुरू होणार असून, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पहिल्या टप्प्यात आंबेगाव खुर्द ते वाघोली असा ३३ किमी लांबीचा रिंगरोड विकसित करणार आहे. प्राधिकरणाने रिंगरोडच्या कामासाठी निविदा मागविली होती. यावर तीन कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या असून त्याचे मूल्यांकन करण्याचे काम सुरू आहे. रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्याचे प्रत्यक्ष काम एप्रिलमध्ये सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले.
पीएमआरडीएने प्रादेशिक विकास आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील वाहतूककोंडी दूर होण्यासाठी रिंगरोड हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. एकूण १२८.६६ किमी लांबीचा हा रिंगरोड असणार आहे. या रिंगरोडसाठी टीपी स्कीमचे मॉडेल राबविले जाणार आहे. हा रिंगरोड १० पदरी असणार आहे. प्राधिकरणाने पहिल्या टप्प्यात पुणे-सातारा महामार्ग ते पुणे-नगर महामार्ग जोडणारा रिंगरोड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आंबेगाव खुर्द ते वाघोली हा ३३ किमी लांबीचा रिंगरोड केला जाणार आहे. या रिंगरोडसाठी १२ किमी जागेचा ताबा प्राधिकरणाला मिळाला आहे.
प्राधिकरणाचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले, की रिंगरोडच्या पहिल्या टप्प्यासाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. या निविदांचे आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींवर मूल्यांकन करण्याचे काम सुरू आहे.

भारतमाला या प्रकल्पामध्ये प्राधिकरणाच्या रिंगरोडचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘हायब्रीड मॉडेल’नुसार रिंगरोडचे काम केले जाणार आहे. या १२८.६६ किमी लांबीच्या रिंगरोडसाठी एकूण १३ हजार ५०० कोटींची आवश्यकता आहे. आंबेगाव खुर्द ते वाघोलीदरम्यानच्या मार्गाचे काम पहिल्या टप्प्यात केले जाणार आहे. यासाठी प्राधिकरणाने २ हजार ४६८ कोटी रुपयांची मागणी केंद्र शासनाकडे केली आहे.

केंद्र शासनाचे २ हजार ४६८ कोटी आणि प्राधिकरणाचे ३३० कोटी असा एकूण २२ हजार ७९० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ३३ किमी लांबीच्या रिंगरोडमधील १० लेनपैकी ८ लेन या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) निधीतून करण्यात येणार आहे, तर सर्व्हिस रोडच्या दोन लेन या प्राधिकरणाच्या निधीतून करण्यात येणार आहेत.