पहिल्या टप्प्यातील कर्जमाफीसाठी सहकार विभागाला चार हजार कोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 23, 2017 07:39 PM2017-10-23T19:39:00+5:302017-10-23T19:43:21+5:30
राज्यातील साडेआठ लाख शेतकर्यांना पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी देण्यात आली असून त्यासाठी सहकार विभागाच्या खात्यावर शासनाने चार हजार कोटी रुपये १८ आॅक्टोबर रोजी संध्याकाळी जमा केले आहेत.
पुणे : राज्यातील साडेआठ लाख शेतकर्यांना पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी देण्यात आली असून त्यासाठी सहकार विभागाच्या खात्यावर शासनाने चार हजार कोटी रुपये १८ आॅक्टोबर रोजी संध्याकाळी जमा केल्याची माहिती सहकार आयुक्त विजयकुमार झाडे यांनी दिली. बँकांनी शेतकर्यांना हिरव्या यादीप्रमाणे बेबाक प्रमाणपत्र द्यावे तसेच कर्जमाफीच्या रकमेसाठी सहकार विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावेत असे आवाहनही झाडे यांनी केले आहे.
जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांमध्ये राज्य शासनाच्या नावाने करंट खाते उघडण्यात आले आहे. शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम या खात्यांवर दाखविण्यात येणार आहे. बँकांनी शेतकर्यांचे कर्ज माफ करुन त्यांना तसे बेबाकी प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. त्यानंतर बँकांनी कर्जमाफी दिलेल्या शेतकर्यांची यादी आणि रक्कम याचा प्रस्ताव सहकार विभागाला दिल्यानंतर बँकांच्या खात्यावर सहकार विभागाकडून पैसे जमा करण्यात येणार आहेत. दरम्यान, शेतकर्यांचा सातबारा कोरा होण्याशी बँकेच्या प्रस्तावाचा संबंध नाही. शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे शेतकरी कर्जमुक्त झालेले आहेत. बँकांनी त्यांना बेबाक प्रमाणपत्र देताच ते सातबारा कोरा करुन घेऊ शकणार आहेत. बँकानी प्रस्तावाची वाट न पाहता त्यांना ही प्रमाणपत्रे द्यावीत. त्यानंतर सहकार विभागाला राज्यभरात शेतकर्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचा आकडा द्यावा, त्यानुसार रक्कम त्यांच्या खात्यांवर जमा केली जाईल असे झाडे म्हणाले.
हिरव्या रंगाच्या यादीतील शेतकर्यांना पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफी देण्यात आली आहे. पिवळ्या रंगाच्या यादीतील शेतकर्यांच्या कागदपत्रांतील त्रुटी दूर करुन त्यांना हिरव्या यादीमध्ये घेऊन दुसर्या टप्प्यात त्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. तर लाल रंगाच्या यादीतील शेतकरी पिवळ्या आणि नंतर हिरव्या यादीमध्ये घेऊन त्यांनाही कर्जमाफी दिली जाणार आहे. दरम्यान, कर्जमाफीची रक्कम बँकांना दिली जाणार असून प्रोत्साहनपर रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यामध्ये जमा केली जाणार आहे. राज्यातील एक हजार शेतकर्यांनाच आतापर्यंत प्रमाणपत्र देण्यात आलेली असून दिवाळीच्या सलग सुट्यांमुळे कामामध्ये खंड पडला आहे. मात्र, येत्या काही दिवसात उर्वरीत शेतकर्यांना प्रमाणपत्रं देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. बँकांकडून कर्जमाफीच्या रक्कम जमा करण्याचे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. आवश्यकता भासल्यास शासन अध्यादेशाप्रमाणे ‘पोस्ट आॅडीट’ही करण्यात येणार आहे.