पदवी प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया होणार नाही रद्द; मराठा आरक्षण स्थगितीनंतर काढलेले परिपत्रक मागे

शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) आरक्षणाशिवाय राबवावी, असे परिपत्रक उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले होते.

पुणे : राज्यातील उच्च शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मराठा आरक्षण स्थगित झाल्याने महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष प्रवेशाची प्रक्रियाच रद्द करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने यांनी दिले होते. परंतु, दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी हे परिपत्रक मागे घेतले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असला तरी महाविद्यालयांची मात्र धावपळ उडाली होती.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) आरक्षणाशिवाय राबवावी, असे परिपत्रक उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले होते. यामुळे संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियाच नव्याने राबवावी लागणार होती.
मात्र, त्यामुळे होणारा संभाव्य गोंधळ लक्षात घेऊन शुक्रवारी काढण्यात आलेले परिपत्रक शनिवारी रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना नव्याने पुन्हा प्रवेश घ्यावे लागणार नाहीत.
राज्य शासनाने विधि व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागविला. त्यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही बदल होणार नाही. परंतु, महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थांमध्ये एसईबीसी आरक्षणासह प्रवेश प्रक्रिया राबविली असल्यास ती पुन्हा एसईबीसी आरक्षणाशिवाय राबवा, असे नमूद करण्यात आले
होते. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी महाविद्यालयांनी पूर्ण केलेली व
सध्या सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने राबवावी लागणार होती.
परंतु, शासनाने व शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना व महाविद्यालयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अन्यथा प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना नव्याने पुन्हा सगळी प्रक्रिया
करावी लागली असती. त्यासाठी महाविद्यालयांवरही ताण आला असता.

...अन्यथा मराठा समाजात उद्रेक होईल
राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि नोकरीतील नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी घ्यावी. अन्यथा मराठा समाजातील उद्रेकाचा भडका उडू शकतो. हे टाळण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. तसेच विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी संभाजी बिग्रेडने पत्रकार परिषदेत केली. केंद्रीय निरीक्षक विकास पासलकर, अध्यक्ष संतोष शिंदे आदी उपस्थित होते. समाजातील कोणीही हिंसा करू नये, जीवावर बेतेल असे चुकीचे पाऊल टाकू नये, असेही आवाहन संघटनेने केले आहे.