पहिल्याच वर्षी विद्यापीठ कायद्याच्या तरतुदीचा भंग

नवीन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार ३१ आॅगस्ट पूर्वी नवीन अधिसभा (सिनेट) अस्तित्वात येणे बंधनकारक असताना पहिल्याच वर्षी या कायद्यातील तरतुदीचा भंग होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दीपक जाधव ।
पुणे : नवीन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार ३१ आॅगस्ट पूर्वी नवीन अधिसभा (सिनेट) अस्तित्वात येणे बंधनकारक असताना पहिल्याच वर्षी या कायद्यातील तरतुदीचा भंग होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मतदार यादीच्या नोंदणीस पुन्हा देण्यात आलेली मुदतवाढ व निवडणूक प्रक्रियेस लागणारा वेळ लक्षात घेता आणखी दोन महिने सिनेट अस्तित्वात येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने १ मार्च २०१७ पासून महाराष्टÑ सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन ५ महिने पूर्ण झाले आहेत, मात्र अद्यापही या कायद्यानुसार विद्यापीठाचा कारभार सुरळीत सुरू होऊ शकलेला नाही.
विद्यापीठाच्या कामकाजामध्ये अधिसभा अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही अधिसभा ३१ आॅगस्ट पूर्वी अस्तित्वात आलीच पाहिजे, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. मात्र, यंदा अधिसभा निवडणुकीची रखडलेली प्रक्रिया पाहता ती दिलेल्या मुदतीत अस्तित्वात येणे शक्य नाही. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अधिसभा निवडणुकीची प्रक्रिया गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. अधिसभेवर पदवीधर मतदार संघातून १० व व्यवस्थापन कोट्यातून ६ प्रतिनिधी निवडून द्यावयाचे आहेत. अधिसभेच्या पदवीधर मतदारांच्या नावनोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ८० हजार पदवीधरांनी नाव नोंदणी केली आहे.
व्यवस्थापन गटाच्या मतदार नोंदणीसाठी मुदतवाढ
व्यवस्थापन गटाच्या मतदार आॅनलाइन नोंदणीसाठी गुरूवार, दि. ३ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर त्याबाबतची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ८ आॅगस्ट २०१७ पर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे.
पदवीधर मतदारांची व व्यवस्थापन गट मतदार नोंदणीची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण
झाल्यानंतर प्राचार्य, शिक्षक
आणि विभागप्रमुख या गटातून अधिसभेवर जाण्यासाठी नावनोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. अधिसभेच्या मतदार नोंदणी झाल्यानंतर त्यावर हरकती व सुनावणी, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे, प्रत्यक्ष मतदान या सगळ्या प्रक्रियेसाठी आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.