मेट्रोच्या सुधारित तरतुदींवर पाच हजार हरकती

मेट्रो प्रकल्प लावण्यासाठी शहराच्या 1987च्या विकास आराखडय़ात मेट्रोसाठीच्या सुधारित तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे.

पुणो : मेट्रो प्रकल्प लावण्यासाठी शहराच्या 1987च्या विकास आराखडय़ात मेट्रोसाठीच्या सुधारित तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे. या तरतुदींवर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठीची मुदत आज संपली. या सुधारित तरतुदीवर पाच हजार हरकती घेण्यात आल्या आहेत. या हरकतींची सुनावणी पुढील आठवडय़ापासून सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेचे नगर अभियंते प्रशांत वाघमारे यांनी दिली.

या हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी प्रशासनाकडून नकाशे वेळेत मिळाले नसल्याने तसेच मुख्य सभेत या तरतुदींमध्ये समाविष्ट उपसूचना प्रसिद्ध झाल्या नसल्याने त्यास महिन्याची मुदतवाढ दिली होती. हरकती सूचनांची मुदत 14 ऑगस्टर्पयत देण्यात आली होती.  परंतु, वेगवेगळ्या कारणांमुळे 16 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. हरकतींमध्ये सर्वाधिक चार हजार हरकती एफएसआय देण्याच्या तरतुदीवर आल्या आहेत. तसेच सर्व हरकती नोंदविणा:यांना नोटिसा पाठवून येत्या आठ दिवसांत सुनावणी घेण्यात येईल. (प्रतिनिधी)

 

मंजुरीपूर्वी दक्षता घ्या!

च्मेट्रो प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र व राज्य शासनावर राजकीय दबाव टाकला जात आहे. परंतु, पुण्यातील मेट्रो मार्गावर केंद्रीय रेल्वे मंत्रलयाने काही आक्षेप घेतले आहेत. तसेच, पुण्यातील र्सवकष वाहतूक आराखडय़ाचा (सीएमपी) अभ्यास करून मेट्रोच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची दक्षता घ्यावी, असे पत्र परिसर संस्थेने दिले आहे.  

च्केंद्र शासनाकडे पुणो व नागपूर मेट्रोचे प्रस्ताव एका वेळी पाठविण्यात आले. परंतु, केवळ नागपूर मेट्रोचे भूमिपूजन झाले. त्यामुळे पुणो मेट्रो  मंजुरीसाठी राजकीय दबाव टाकला जात आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर परिसर संस्थेचे सुजित पटवर्धन यांनी राज्य शासनाला पत्र दिले आहे. 

च्नगर रस्ता ते कव्रेनगर मार्गावर मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणो पालिकेने 2क्क्8 मध्ये शहराचा र्सवकष वाहतूक आराखडा तयार केला आहे. त्याचाही विचार प्रकल्पात केलेला नाही. या सर्वाचा विचार करूनच मेट्रोला मंजुरी द्यावी, असे पटवर्धन यांनी म्हटले आहे. 

 

च्प्रकल्प निधीसाठी मेट्रो मार्गांच्या दोन्ही बाजूस पाचशे मीटर परिसरासाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत (डीसी रूल्स) फेरबदलाच्या सूचना दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनने केल्या आहेत. त्यानुसार, मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूस पाचशे मीटर्पयत चार एफएसआय लागू करणो, दोन एफएसआयवरील वाढीव एफएसआयसाठी प्रीमियम शुल्क आकारणो, अलाइनमेंटपासून दोन्ही बाजूस 1क् मीटर अंतर सुरक्षित ठेवण्यासाठी ना विकास क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन), अलाईंन्मेंटच्या 5क् मीटर परिसरात  मिळकतीच्या विकसनासाठी मेट्रोसाठी स्थापन करण्यात येणा:या उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेणो, या तरतुदी आहेत.