डिसेंबरमध्ये शुल्क निश्चित करा

शाळांनी शुल्क निश्चिती न केल्यास नंतर त्यांना बेकायदेशीरपणो शुल्क आकारता येणार नाही, असे शिक्षण आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.

पुणो : शुल्क विनियमन कायद्यानुसार नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पाच ते सहा महिन्यांपूर्वीच शाळांनी शुल्क निश्चिती न केल्यास नंतर त्यांना बेकायदेशीरपणो शुल्क आकारता येणार नाही, असे शिक्षण आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व विना अनुदानित शाळांना 2क्15-16 या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क डिसेंबर महिन्यार्पयत निश्चित करावे लागणार आहे. अन्यथा शाळांना नंतर बेकायदेशीरपणो शुल्क आकारता येणार नाही.मनमानी पध्दतीने शुल्क वसूल करून पालकांची लुट करणा:या शाळांना चाप बसणार आहे.

केंद्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडून 21 मार्च 2क्14 नुसार मंजूर केलेल्या शुल्क विनियमन कायद्याची (फी रेग्युलेशन अॅक्ट) अंमलबजावणी सर्व शाळांना 2क्14-15 या शैक्षणिक वर्षापासून करावी लागणार आहे. यापुढील काळात शाळांना नियमानुसार शुल्क आकारावे लागेल. पुण्यातील काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मनमानी शुल्क आकारणी करतात. यापाश्र्वभूमीवर चोक्कलिंगम म्हणाले, राज्यातील सर्व शाळांना शुल्क विनियमन कायद्याचे पालन करावे लागेल. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणो शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी किमान पाच ते सहा महिन्यांपूर्वी शाळांनी पालक शिक्षक संघाच्या संमतीने शुल्क निश्चिती करून घेणो बंधनकारक आहे. निश्चित केलेले शुल्क पुढील दोन शैक्षणिक वर्षासाठी लागू असेल. त्यामुळे डिसेंबर अखेर्पयत सर्व शाळांनी 2क्15-16 आणि 2क्16-17 या दोन शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क निश्चित करून घेणो अपेक्षित आहे.

पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयाला शुल्क विनियमन कायदा बंधनकारक आहे. त्याच प्रमाणो स्वयंम अर्थ सहाय्यित शाळांना सुद्धा या कायद्यानुसारच विद्याथ्र्याकडून शुल्क घ्यावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षक पालक संघाच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला शुल्क निश्चिती करता येणार नाही. तसेच शुल्क निश्चिती करण्यासाठी पालक शिक्षक संघाची स्थापना कशी करावी, त्याच्या तरतुदी कायद्यात देण्यात आल्या आहेत. ज्या शाळांनी अद्याप पालक शिक्षक संघाची स्थापना केली नसेल त्यांना प्रथम संघाची स्थापना करावी लागणार आहे. डिसेंबर अखेरीस शुल्क निश्चिती करून त्यास शिक्षण विभागाकडून मान्यता घ्यावी लागेल. ज्या शाळा शुल्क निश्चित करून शिक्षण विभागाची परवानगी घेणार नाहीत. त्यांना विद्याथ्र्याकडून मनमानी पद्धतीने शुल्क वसूल करता येणार नाही, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)