कंडोमच्या विल्हेवाटबाबत धोरण निश्चित करावे

ब-याचदा लॅटेक्स नावाच्या रासायनिक घटकामुळे अविघटनशील कंडोम पर्यावरणासाठी धोकादायक कचरा ठरतात.

ठळक मुद्देलॉयर फॉर अर्थ जस्टीसच्या सदस्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) पर्यावरणहित याचिका  दाखलघनकच-याच्या व्याख्येनुसार वापरलेले कंडोम हा घनकचरा तसेच सॅनिटरी कचरा म्हणून ग्राह्य कंडोम निर्मिती कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या काही विभागांना २८ आॅगस्ट रोजी हजर राहून म्हणणे मांडण्याचे अधिकार

पुणे : वापरलेले कंडोम हा अविघटनशील कचरा म्हणून गृहीत धरून त्याप्रमाणे वर्गीकरण आणि प्रक्रिया करून वापरलेले कंडोम नष्ट करावे. तसेच  कंडोमच्या विल्हेवाटबाबत धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी करणारी पर्यावरणहित याचिका लॉयर फॉर अर्थ जस्टीसच्या सदस्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) दाखल केली आहे. 
     याचिकेबाबत न्यायमुर्ती सोनम वांगडी आणि डॉ. नगीन नंदा यांनी कंडोम निर्मिती कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या काही विभागांना २८ आॅगस्ट रोजी हजर राहून म्हणणे मांडण्याचे अधिकार दिले आहे. विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी निखील जोगळेकर, बोधी रामटेके, विक्टर डांतास, ओमकार केणी आणि शुभम बिचे यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी माध्यमातून ही पर्यावरणहित याचिका दाखल केलेली आहे. वापरलेले कंडोम कागदात गुंडाळून फेकून देणे किंवा जाळून टाकले जातात. त्यामुळे ब-याचदा लॅटेक्स नावाच्या रासायनिक घटकामुळे अविघटनशील कंडोम पर्यावरणासाठी धोकादायक कचरा ठरतात. कंडोम निर्मितीच्या वेळेस वापरण्यात येणारे लुब्रीकंट (तेलीय घटक ) आणि स्पेरीसिडल कोटींग लॅटेक्स नावाचा घटक वापरून निर्मित केलेले कंडोम मोठ्या प्रमाणात अविघटनशील असण्याची क्षमता धारण करतात, अशावेळी वापरलेल्या कंडोमचा कचरा नीट वर्गीकरण होत नसल्याने विघटनशील कच-यात एकत्र होऊन पर्यावरणासाठी आणखी धोकादायक परिस्थिती निर्माण करतो असे याचिकेतून मांडण्यात आले आहे. तसेच कंडोम कच-याबाबत दाखल झालेली ही पहिलीच याचिका असल्याचे अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले. 
घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ तील नियम ३ (४६) मध्ये दिलेल्या घनकच-याच्या व्याख्येनुसार वापरलेले कंडोम हा घनकचरा तसेच सॅनिटरी कचरा म्हणून धरण्यात आलेले आहे. त्यामुळे नियम ४(१)(ब) नुसार वापरलेले कंडोम वेगळा कचरा म्हणून त्याचे व्यवस्थापन व्हावे, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
       न्यायालयाने याचिका करण्यामागील वैज्ञानिक दृष्टीकोन लक्ष्यात घेऊन प्रतिवादी पर्यावरण व वन मंत्रालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ , जिल्हाधिकारी पुणे, आरोग्य विभाग, शहरी विकास विभाग आणि तळेगाव नगरपरिषद यांनी तसेच कंडोम निर्मिती उद्योगात असलेल्या कंपन्यांना २८ आॅगस्ट रोजी हजर राहून याचिकेबाबत म्हणणे मांडण्याचे अधिकार दिले आहे.