मराठीच्या व्यापक हितासाठी ‘चळवळी’चा शासनाकडे पाठपुरावा

या व्यासपीठाच्या नुकत्याच ऑनलाइन झालेल्या व्यापक समूहाच्या सभेत, आजवर अनेकांनी मराठीशी संबंधित वेळोवेळी मांडलेल्या सर्व समस्या, सूचना, मागण्या, निवेदने, ठराव, अपूर्ण आश्वासने याचा शासनाकडे पाठपुरावा करून तड लावण्यासाठी परस्पर सहकार्याने प्रयत्न करण्याचे ठरविण्यात आले.

भाषा साक्षरता, संस्कृती साक्षरता, माध्यम साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे, त्यासाठी स्वल्प, अल्प व दीर्घ मुदतीचे उपाय व कृती ठरवणे, मराठी माध्यमाच्या बंद पाडल्या गेलेल्या शाळा सुरू करायला लावणे व नव्याने त्या बंद पाडल्या जाणार नाहीत यासाठी मराठी भाषिकांचे उद्बोधन करत शासनाकडे तसे आश्वासन मागणे, या पार्श्वभूमीवर अधिक जोरकसपणे पाऊले उचलण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे संयोजकांनी ठरवले आहे, अशी माहिती साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी दिली.

सर्व राजकीय पक्षांकडे भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक भूमिका व धोरणे जाहीर करण्याचा आग्रह धरणे, भाषा, साहित्य, संस्कृती साठी अंदाजपत्रकाच्या, शास्त्रीय दृष्ट्या आवश्यक तेवढे टक्के तरतूदीची मागणी करणे, सर्व विज्ञा शाखांमधून मराठी हा पदवीपर्यंत विषय ठेवण्याची मागणी लावून धरणे, विभागीय व राज्य सांस्कृतिक विकास महामंडळाची स्वतंत्रपणे स्थापना करण्याच्या केल्या गेलेल्या मागणीचा पाठपुरावा करणे, अनुवाद अकादमी व बोली विद्यापीठ यांची सांस्कृतिक धोरणाचा भाग म्हणून स्थापण्याच्या शासनाकडून दिल्या गेलेल्या आश्वासनांच्या पूर्तीची मागणी,राज्याचे ग्रंथालय धोरण तयार करून ते जाहीर करण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करणे, दिल्लीहून प्रसारित होणाऱ्या मराठी राष्ट्रीय वार्तापत्राचे केले गेलेले अवमूल्यन थांबवून ते दिल्लीहूनच पूर्वीप्रमाणे प्रसारित होण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करणे, दिल्ली विद्यापीठातील बंद पडलेला मराठी विभाग पुनः सुरू होईल यासाठी प्रयत्न करणे, अशा मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.